⚙📌 *21 फ़रवरी का इतिहास*📌⚙
⚙*ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 21 फ़रवरी वर्ष का 52 वाँ दिन है। साल में अभी और 313 दिन शेष हैं। (लीप वर्ष में 314 दिन)*
*21 फ़रवरी की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ*
1613- माइकल रोमारोव रूस के जार बने और तभी से वहाँ रोमानोव वंश का शासन स्थापित हुआ।
1707- औरंगज़ेब की मौत अहमदनगर में हुई।
1795- डचों ने सीलोन, श्रीलंका अंग्रेज़ों को सौंप दिया।
1842- अमेरिका में सिलाई मशीन का पेटेंट कराया गया।
1848 – कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया।
1907 – अंग्रेज़ी भाषा के कवि आडेन का जन्म।
1914 – बर्दुन का युद्ध प्रारम्भ।
1916 – प्रथम विश्व युद्ध में फ़्रांस में बर्डन की लड़ाई भड़की।
1919 -बावारेवा के प्रधानमंत्री कुर्तरिजनर की हत्या म्यूनिख में हुई।
बार्सिलोना में क्रान्ति।
1925 – न्यूयॉर्कर मैगजीन के प्रथम संस्करण का प्रकाशन।
1943 – ब्रिटेन नरेश जार्ज षष्ठ ने रूसियों को सम्मानित किया।
1946 – मिस्र में ब्रिटेन के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन।
1948 – स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया।
1952 – ढाका (उस समय पूर्वी पाकिस्तान) में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर तब गोलियां चलाईं जब वे बांग्ला को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। बाद में इस आधिकारिक दर्जा दिया गया और बांग्लादेश में इसके बाद से यह दिन भाषा आंदोलन के स्मारक के रूप में मनाया जाने लगा । यूनेस्को ने इसे बाद में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवसघोषित किया।
1959 – प्रेस क्लब आफ़ इंडिया की नई दिल्ली में स्थापना।
1963 – सोवियत संघ ने अमेरिका को चेतावनी दी कि क्यूबा पर हमला विश्वयुद्ध में बदल सकता है।
1973 – सिनाई रेगिस्तान में, इजरायली लड़ाकू विमान ने लीबिया अरब एयरलाइंस के विमान-114 को मार गिराया जिससे इसमें सवार 108 लोगों की मौत हो बई।
1974 – युगोस्लाविया ने संविधान स्वीकार किया।
1975 – राष्ट्रसंघ मानवाधिकार आयोग ने अधिकृत अरब क्षेत्रों में दमनात्मक कार्रवाई के लिए इस्रायल की कड़ी निंदा की।
1981 – नासा ने सेटेलाइट कोमस्टर-4 का प्रक्षेपण किया।
1986 – दक्षिण अफ़्रीका सरकार ने जोहान्सबर्ग और डरबनअश्वेतों के लिए खोल दिए।
1990 – कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने राजकुमार सिंहानुक से बैंकाक में शांतिवार्ता की।
1991 – अल्बानिया में राष्ट्रपति ने पुलिस विद्रोह के बाद नई सरकार के गठन की घोषणा की।
1992 – चीन से शंघाई शेयर बाज़ार में विदेशियों को कामकाज की अनुमति दी।
1996 -हब्बल अंतरिक्ष द्वारा भेजे गये चित्रों की सहायता से ‘ब्लेक होल’ के अस्तित्व का पता चला।
अंतरिक्ष यान सोयूज टीएम 23 कक्षा में स्थापित।
1998 – सं.रा. सुरक्षा परिषद ने इराक को 5.2 अरब डालर का तेल बेचने की अनुमति दी।
1999 – पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ के बीच लाहौर घोषणा पर समझौता।
2000 – भारतीय मूल के 52 वर्षीय उज्जल दोसांझ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रान्त के नये मुख्यमंत्री (प्रीमियर) बने।
2001 -इस्रायल में एहुक बराक का गठबंधन सरकार में शामिल होने से इंकार, राजनीति छोड़ने की घोषणा।
सहस्रशताब्दी के महाकुंभ का समापन।
2004 – लॉन टेनिस में सानिया मिर्ज़ा डब्ल्यू.टी.ए. खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी।
2005 – स्पेन के निवासियों ने जनमत संग्रह में यूरोपियन संघ के संविधान का व्यापक समर्थन किया।
2008 -अनिल अंबानी की ‘रिलायंस कम्यूनिकेशन’ ने यूगांडा की कंपनी ‘अनुपम ग्लोबल सॉफ्ट’ का अधिग्रहण किया। भारत की प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज ने एयर कनाडा के साथ स्ट्रेटिजी गठजोड़ किया।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता आसिफ़ अली जरदारी और मुस्लिम लीग (एन) के नेता व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने हाथ मिलाया।
2009- हिन्दुस्तान मोटर्स ने अपने प्रबन्धकों की तनख़्वाह घटाई।
2010-सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को वकालत करने की अनुमति देने संबंधी क़ानून लाने का फैसला किया। यह क़ानून महिलाओं को परिवार से जु़डे तलाक जैसे मुक़दमों की पैरवी का अधिकार देगा।
बैडमिंटन में भारत की पहली तथा दुनिया की सातवीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल ने दुनिया की नंबर आठ खिलाड़ी झोउ मि को 14-21, 21-10, 23-21 से 50 मिनट में पराजित कर दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने थाइलैंड के नार्कोनराचशिमा में खेले जा रहे उबेर कप (एशिया जोन क्वॉलिफायर) में अपने पहले मैच में हॉन्गकॉन्ग को 3-2 से हरा दिया।
2013 – भारत के हैदराबाद में सिलसिलेवार बम धमाकाें में 17 लोगाें की मौत, 119 घायल हुए।
⚙ *21 फ़रवरी को जन्मे व्यक्ति*
1878 – दा मदर मिर्रा अलफ़ासा, भारतीय आध्यात्मिक नेता (मृत्यु- 1973)
1904 – एलेक्सी कोज़ीगिन – सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे।
1894 – शान्ति स्वरूप भटना
गर – भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक।
1896 – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, एक कवि, उपन्यासकार, निबन्धकार और कहानीकार।
1980 – प्रतिभा सुरेशवारन, भारतीय रेसिंग ड्राइवर
जिग्मे खेसर नामग्याल वांग्चुक – भूटान के पाँचवें राजा हैं।
1952 – टी. आर. जेलियांग – नागालैंड के 10वें मुख्यमंत्री।
⚙ *21 फ़रवरी को हुए निधन*
1991 – नूतन, हिन्दी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री (जन्म 1936)
1998 – ओम प्रकाश, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता
1970 – हरि विनायक पाटस्कर – भारतीय राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल।
1829 – रानी चेन्नम्मा – झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी।
⚙ *21 फ़रवरी के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव*
अन्तर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
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*⭕📌रोजगार कुशलता के बदलते मानदंड*
(मीनल शर्मा जगताप)
नौ फरवरी को जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट-2018 अगर एक तरफ भारत में कौशल विकास के लिए वर्तमान सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए और भारत को भविष्य में सर्वाधिक श्रम कुशल देश बनाने का लक्ष्य रखती है तो साथ ही लैंगिक असमानता और कम कुशल श्रमिकों के मुद्दे पर अभी और मेहनत करने की जरूरत को भी सामान रूप से रेखांकित करती है। दो प्रमुख सर्वेक्षणों व्हीबॉक्स रोजगार योग्यता परीक्षण (वेस्ट) और भारत भर्ती आशय सर्वेक्षण पर आधारित यह रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2017 के बीच दो से 2.6 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं, बढ़ी हुई भर्तियों, बढ़ती उद्यमशीलता और स्वतंत्र कार्य के परिणामस्वरूप लाभकारी रोजगार की प्राप्ति हुई। व्हीबॉक्स रोजगार योग्यता परीक्षण में जहां ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से 29 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों के 5,200 संस्थानों (आइआइटी, आइआइएम और इनके जैसे बाकी प्रीमियर संस्थान शामिल नहीं हैं) के 5,100,000 छात्रों की रोजगार कुशलता का आकलन किया गया है, वहीं पीपुल्स स्ट्रांग द्वारा किए भर्ती आशय सर्वेक्षण में भविष्य में होने वाली भर्तियों के रुझानों के लिए 15 विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से अधिक संगठनों से कई मुद्दों जैसे भविष्य में कर्मचारियों की आवश्यकता, भविष्य की कौशल आवश्यकताएं, प्रशिक्षुओं के संबंध में जागरूकता आदि पर जवाबों को भी आमंत्रित किया गया है।
वेस्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि नौकरी के लिए योग्यता के स्कोर में बढ़ोतरी इस साल भी जारी रही। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के इस पांचवें संस्करण की तुलना अगर इसके पहले संस्करण-2014 से करें तो इसमें 11 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है जो अब 45.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है। नौकरी योग्यता स्कोर के आधार पर प्रदेशों की रैंकिंग के मामले में दिल्ली, जहां दो तिहाई छात्र रोजगार योग्य हैं, सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में रोजगार की योग्यता में सभी राज्यों के छात्रों में सुधार हुआ है।
इंजीनियरिंग के छात्रों की रोजगार कुशलता में सुधार के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की जहां प्रशंसा की गई है, वहीं एमबीए के छात्रों में कम रोजगार कुशलता के लिए चयन प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। इंजीनियरिंग के अतिरिक्त बीफार्मा, एमसीए जैसे अन्य रोजगारपरक विषयों के साथ बीएससी, बीए के छात्रों की रोजगार कुशलता भी बढ़ रही है, जो वाकई प्रशंसनीय है। लेकिन इन उज्ज्वल पक्षों के इतर कुछ स्याह पक्ष भी हैं। मसलन प्रारंभिक चरण में स्कूल छोड़कर श्रमिकों में शामिल होने वालों को रोजगार कुशल बनाना अभी भी एक चुनौती है। आइटीआइ और पॉलीटेक्निक संस्थानों से निकलने वालों की रोजगार क्षमता अभी भी काफी कम है, जो यह बताती है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयास अभी तक नतीजे नहीं दिखा रहे हैं।1आइटीआइ से निकले छात्रों की रोजगार कुशलता में कमी एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कौशल विकास मंत्रलय भी मानता है कि देश में प्रारंभिक चरणों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों के कौशल विकास में आइटीआइ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी भी देश में उच्च शिक्षा की दर बहुत ज्यादा नहीं है तब आइटीआइ संस्थान कौशल प्रदान करने में असफल रहते हैं तो इनका दुष्प्रभाव केंद्र सरकार की कई योजनाओं जैसे ‘मेक इन इंडिया’ पर पड़ना स्वाभाविक है।
मोदी सरकार में इन श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ने के लिए प्रयास तो हुए हैं, पर हकीकत यह है कि एक पूर्ण मंत्रलय होने के बावजूद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षित सिर्फ 12.4 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल सका है। कम पढ़े-लिखे श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्रों में काम करती है, जहां उत्पादकता काफी काम है।
एक समावेशी समाज बनाने के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था में न्यायपूर्ण भागीदारी और दोनों लिंगों के लिए समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार भले ही सरकारी स्तर पर महिलाओं को आगे लाने की तमाम कोशिशें की जा रही हों, लेकिन रोजगार के मामले में वे लगातार पिछड़ रही हैं। हालांकि यह कमी सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों के शामिल होने के कारण भी है। अगर खुदरा, बीपीओ, यात्र और आतिथ्य जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए अनुकूल दिखते हैं तो वहीं विनिर्माण जैसे पारंपरिक प्रमुख क्षेत्रों में बहुत ही कम महिलाओं की नियुक्ति होती है।
कॉरपोरट सेक्टर लैंगिक समानता को लेकर भले ही संवेदनशील दिख रहा हो और पुरुष-महिला अनुपात को 65:35 करने का लक्ष्य रख रहा हो, लेकिन उसका एक पक्ष यह भी है कि जहां पुरुषों की रोजगार क्षमता बढ़ रही है, वहीं महिलाओं की रोजगार क्षमता में पिछले साल के मुकाबले इस साल एक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जो कि अब 40 प्रतिशत है।
भर्ती आशय सर्वेक्षण में लगभग आधे नियोक्ताओं ने पिछले साल की तुलना में इस साल भर्ती में वृद्धि होने की उम्मीद व्यक्त की है। केवल एक चौथाई को गिरावट की उम्मीद है, जबकि अन्य ने यथास्थिति की भविष्यवाणी की है। जिन क्षेत्रों में भर्ती में वृद्धि की उम्मीद है उनमें बैंकिंग और वित्तीय सेवा, बीपीओ, बीमा, यात्र, आतिथ्य और आइटी शामिल हैं। डाटा एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवेलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कॉन्सेप्ट डिजाइन आदि प्रमुख कौशल सेट हैं जिन्हें नियोक्ताओं के बीच लोकप्रिय होने की संभावना है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट डिजाइन के क्षेत्र में अधिकांश नई नौकरियों पैदा होने की संभावना है। लगभग 69 प्रतिशत नियोक्ता मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में नौकरियों की संख्या को प्रभावित करेगा। ऐसे में इसको लेकर नए कौशल की जरूरत होगी। अगर हम नियोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली योग्यताओं की चर्चा करें तो तकनीकी कौशल के बजाय ‘सॉफ्ट स्किल्स’ सीखने की भी जरूरत होगी। इसके लिए इंटर्नशिप एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अच्छी बात यह है कि युवाओं के बीच इंटर्नशिप की चाहत भी बढ़ी है और 90 प्रतिशत से भी ज्यादा युवा इंटर्नशिप करना चाहते है।
*📻केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है*
(अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद् )
(हिंदुस्तान )
दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की जल त्रासदी चौंकाने से ज्यादा डराने वाली है। यह दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है और हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहा है। लेकिन आज केपटाउन दूसरी वजह से सुर्खियों में है। यहां पानी का संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले एक दशक से वैसे भी यह शहर पानी की किल्लत से गुजर ही रहा था और समय रहते इसके लिए कुछ नहीं किया गया। अब हालत यह है कि घरों को आपूर्ति के लायक भी पानी नहीं बचा। सब कुछ ठप है, क्योंकि जल है, तो जीवन है। वहां नहाना और धोना सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब वहां प्रति व्यक्ति मात्र 25 लीटर पानी देना संभव होगा और किसी भी तरह के जल दंगों से निपटने के लिए सेना और पुलिस भी तैयार की जा रही है।
केपटाउन तो एक शहर है, दूसरी तरफ पूरा संयुक्त अरब अमीरात विकराल जल संकट की ओर बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए अंटार्कटिका से समुद्र के रास्ते एक हिमखंड खींचकर लाने की कोशिश की जा रही है। यह काम एक निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है। अनुमान है कि यह हिमखंड पांच साल तक यूएई के लोगों की प्यास बुझाएगा। इस अजीब योजना के तहत 8,800 किलोमीटर दूर हिमखंड वहां पहुंचेगा, फिर उसे टुकड़े-टुकड़े करके स्टोर किया जाएगा। दुनिया में बाकी जगह समस्या भले ही इतनी विकराल न हो, लेकिन आबादी के एक बडे़ हिस्से को परेशान तो कर ही रही है। अनुमान है कि दुनिया की 1़1 अरब आबादी को आज भी साफ पानी नसीब नहीं होता और दूसरी तरफ 2.7 अरब लोगों को कम से कम एक महीना पानी की कमी से जूझना पड़ता है। यह तय माना जा रहा है कि साल 2025 तक दुनिया की दो-तिहाई आबादी पानी के संकट का शिकार होगी।
पूरी समस्या को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी, जो घटकर वर्ष 2025 में सिर्फ 1,341 घन मीटर पहुंचने वाली है। अपने ही देश में अधिकतर तालाब और कुओं ने दो दशकों में तेजी से पानी खोया है और जहां पर जल 15 से 20 फीट नीचे उपलब्ध था, वहां वह 200 फीट से नीचे जा चुका है। लोकसभा में ही सरकार द्वारा स्वीकारा गया है कि अपने देश में 275 नदियां खतरे की घंटी बजा चुकी हैं, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा तेजी से खत्म हो रही है। 2016 में नौ राज्यों के 33 करोड़ लोगों ने भीषण जल संकट को झेला था। जल आयोग के अनुसार, देश के 91 प्रमुख जलाशय अच्छी हालत में नहीं हैं। गरमी आते-आते इनमें 20 से 22 फीसदी पानी ही बचा रहता है।
जब संकट आता है, तो दाएं-बाएं से हम किसी तरह जल जुटा ही लेते हैं और स्थितियां सामान्य होने पर पुराना संकट भुला दिया जाता है। अपने देश में जो नया चलन सामने आया है, वह यह कि जल संकट अब गरमियों की ही समस्या नहीं रह गया, बल्कि शीतकाल में भी लोगों को इससे जूझना पड़ता है। जल संकट का दूसरा बड़ा पहलू यह भी है कि धरती को छेदकर हर हद तक पानी निकालने के हमारे पागलपन ने आर्सेनिक क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइटे्रट व आयरन जैसे तत्वों की जल में बहुतायत पैदा कर दी है, जिससे देश को नई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं।
इस संकट की स्थिति में भी अपने देश में जल के प्रति मनमानी कोई नई बात नहीं है। इसके दुरुप्रयोग के सारे रास्ते खुले हैं। जल संरक्षण व जल के किफायती उपयोग पर न तो कोई कानून दिखता है और न ही कोई बड़ी जागरूकता। इसलिए यह खतरा तो है ही कि देर-सवेर अपने यहां भी केपटाउन जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि देश के कई हिस्से खासतौर से गरमियों में भीषण सूखे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, शहरों में हर जगह पानी-पानी का शोर सुनाई देने लगता है। दिल्ली हो या देहरादून, कानपुर हो या लखनऊ , या दक्षिण भारत का कोई अन्य शहर केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है। केपटाउन व संयुक्त अरब अमीरात के जल संकट के संकेत हमें गंभीर होने का इशारा करते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि हम जल पर एक राष्ट्रीय कानून बनाएं। ऐसे कई देश हैं, जहां जल कानूनों ने जल दुरुपयोग पर बड़ा अंकुश लगाया है। इजरायल और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जल कानून बनाकर उन पर अमल करते हैं। दूसरा, अपने देश का 65 से 70 फीसदी जल खेती में लगा दिया जाता है। जरूरत है कि इजरायल जैसे देशों से खेती में जल का बेहतर उपयोग सीखा जाए। तीसरी और ज्यादा अहम बात जो हमारे देश के पक्ष में है, वह यह कि यहां वर्षा की बहुतायत है। हर वर्ष लगभग 4,000 अरब क्यूबिक पानी उपलब्ध होता है, पर उसका मात्र 15 फीसदी हम संरक्षित कर पाते हैं। इस दिशा में एक बड़ी पहल की आवश्यकता है। मरती नदियां, खाली होते कुओं और सूखते तालाबों को बरसात की बारिश ही नवजीवन दे सकती है।
*🍃🌺अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के मारे प्रधानमंत्री मोदी*
(प्रणव प्रियदर्शी)
(NBT)
निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कई मायनों में अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को छोड़ दिया जाए तो उनके बाद देश का शायद ही कोई प्रधानमंत्री देशवासियों के इतने बड़े हिस्से को इस तरह निजी तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्तित्वों ने अपने ढंग से देशवासियों को संबोधित किया और देशवासियों ने उनके आह्वान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन इनमें से कोई भी कभी सरकार में नहीं रहा।
मोदी के साथ खास बात यह है कि वह लगातार चुनाव लड़ते और जीतते रहने वाले ऐसे नेता हैं जो पंद्रह साल एक राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने और कड़ी चुनावी लड़ाई में शानदार जीत दर्ज कराने के बाद पीएम पद की शपथ ली। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वह अपने से पहले के अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह इस पद से जुड़ी ताकत तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने देशवासियों पर अपने निजी प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू किया। शायद उन्हें पता था कि यह सर्वोच्च पद उन्हें शासन करने लायक अधिकार तो देता है, पर देशवासियों के मन तक पहुंचकर उनके माध्यम से संपूर्ण समाज की सोच बदलने और इस तरह सभी देशवासियों का जीवन बदलने की सुविधा नहीं देता। उनकी विशिष्टता इस बात में है कि उन्होंने शासन की शक्तियों को देशवासियों का दिल जीतने की अपनी ताकत से मिलाया और ऐसा एजेंडा लागू करना शुरू किया जिसके बारे में पहले के प्रधानमंत्री या तो सोच भी नहीं पाए या सोच कर ही रह गए।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ‘स्वच्छ भारत अभियान’। पहले की सरकारों के दौरान यह एक आम सरकारी कार्यक्रम था जिसे सरकारी और गैरसरकारी हलकों में महज एक औपचारिकता के रूप में लिया जाता था। मोदी ने तंत्र और जन के मन को जोड़ कर इसे एक जन अभियान में बदल दिया। हर महीने ‘मन की बात’ के जरिए देशवासियों से सतत निजी संपर्क बनाए रखने की कोशिश भी किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं की थी।
इसी सोच और मनोदशा के तहत पीएम मोदी हर संभव मौके पर देशवासियों के अलग-अलग हिस्सों से बात करते रहते हैं, उन्हें समझाने और नए ढंग से सोचने को प्रेरित करते रहते हैं। मगर ऐसा लगता है कि शासन प्रमुख, जननायक, संत और हिंदू हृदय सम्राट बनने की अपने ही अंदर की अलग-अलग इच्छाओं में वह तालमेल नहीं बनाए रख पा रहे हैं। वजह यह है कि इनमें से कई इच्छाएं परस्परविरोधी हैं। उदाहरण के लिए हिंदू हृदय सम्राट बनने की इच्छा बचपन से आरएसएस से उनके जुड़ाव का परिणाम हो सकती है, पर यह इस सेकुलर देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके संवैधानिक दायित्वों के निर्वाह में बाधक बनती है। इसलिए जब वे बतौर प्रधानमंत्री खुद को हिंदू राष्ट्रवादी घोषित करते हैं तो यह सवाल पैदा होता है कि क्या देश का प्रधानमंत्री किसी खास धर्म के प्रति अपना समर्पण सार्वजनिक तौर पर घोषित करके अपने पद से जुड़े दायित्वों के प्रति इंसाफ कर रहा है?
घालमेल और असमंजस के कई और उदाहरण हैं जिन्होंने निर्णायक क्षणों में प्रधानमंत्री को ऐसा उलझाया कि देश हैरानी से उन्हें देखता रह गया। मसलन जब देश के विभिन्न हिस्सों में गोरक्षा के नाम पर दलितों, अल्पसंख्यकों से मारपीट और उनकी हत्या तक का सिलसिला शुरू हो गया था और बतौर प्रधानमंत्री उन्हें सख्त कदम उठाते हुए दिखना था, तब वह संत की भूमिका में आ गए। उन्होंने अपराधियों से मार्मिक अपील की कि वे दलितों को न मारें, मारना ही है तो उन्हें मारें। उन्हें शायद इस बात का अहसास भी नहीं है कि इस हरकत ने देश के प्रधानमंत्री को दुनिया की नजरों में कितना निरीह और हास्यास्पद बना दिया।
हाल ही में उन्होंने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को संबोधित किया। हालांकि जब देश बड़े बैंक घोटाले के आरोपियों के विदेश भागने और इन आरोपियों की सत्ता से करीबी जैसे सवालों से उलझ रहा हो, तब छात्रों को परीक्षा के तनाव पर काउंसिलिंग देना एक बार फिर प्रधामंत्री पद के दायित्वों की अनदेखी जैसे आरोपों को आमंत्रित करता है, लेकिन इसे दरकिनार कर दें तो यह भी सच है कि छात्रों और अभिभावकों के बड़े हिस्से को मोदी की यह पहल पसंद आई।
लेकिन उसके बाद खबर आई कि सरकार ने देश भर के सभी स्कूलों से प्रधानमंत्री की काउंसिलिंग के दौरान विद्यार्थियों की सहभागिता के फोटो, विडियो या ट्वीट वगैरह की क्लिपिंग भेजने को कहा है। यह इस बात का सबूत होगा कि स्कूल के छात्र उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मतलब यह कि अगर किसी स्कूल के छात्र इस कवायद को गैरजरूरी मान, इसमें शामिल न हुए हों, या उनकी उपस्थिति कम रही हो तो उन स्कूलों की खैर नहीं।
एक बार फिर यह एक जननेता की भूमिका के ऊपर एक तानाशाह मन का ऐसा साया है जो इस कथित अच्छी पहल की अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। इसका मकसद छात्रों को परीक्षा के तनाव से राहत दिलाना था, मगर इसमें शामिल होने की अनिवार्यता छात्रों पर तनाव का अतिरिक्त बोझ डाल देती है। यानी परीक्षा की तैयारी का जो दबाव है वह तो है ही, अब पीएम की काउंसिलिंग को अटेंड करने का दबाव अलग से। और हां, तानाशाह दिलो-दिमाग की जो एक झांकी यह प्रकरण दिला देता है, उसका खौफ तो अपनी जगह है ही जो यह सोचने को मजबूर करता है कि दसवीं और बारहवीं के ये बच्चे जब अपनी परीक्षा पास करके आगे बढ़ेंगे तो कैसा भविष्य उनका इंतजार कर रहा होगा।
डिसक्लेमर : ऊपर व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं
#PNBसcam: #CBI ने पीएनबी के एक जीएम रैंक के अधिकारी #RajeshJindal को किया गिरफ्तार, 2009 से 2011 के बीच पीएनबी ब्रैडी हाउस शाखा के थे प्रमुख
प्रधानमंत्री Narendra Modi आज लखनऊ में निवेशकों के शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, सम्मेलन का मकसद है राज्य में निवेश आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना, सम्मेलन में देश विदेश की प्रमुख कार्पोरेट कंपनियां होंगी शामिल।
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने लखनऊ में निवेशकों के शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन
PM Narendra Modi inaugurates 2-day #InvestorsSummit2018 in Lucknow
#UPInvestorsSummit2018
#UPInvestorsSummit2018 में निवेश आधरित लघु फिल्म को दर्शाया गया
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने लखनऊ में निवेशकों के शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन,
देखें सम्मेलन की झलकियाँ
Prime Minister Narendra Modi inaugurates 2-day #InvestorsSummit2018 in Lucknow
#UPInvestorsSummit2018 में सीएम MYogiAdityanath ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम Narendra Modi के मार्गदर्शन से हो रहा है राज्य में विकास
#UPInvestorsSummit2018 में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने की
#UPInvestorsSummit2018 में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि #NewIndia के निर्माण के लिए, न्यू उत्तर प्रदेश के निर्माण के लिए नए जोश, नई उम्मीद के साथ ही नए निवेश की भी आवश्यकता है
देखें पूरा संबोधन 👉 https://www.youtube.com/watch?v=EivLzS7SOz4
*7🍃🌿. किसानों की कमाई बढ़ाएगी कुसुम*
• किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से उन्हें सौर पंप उपलब्ध कराने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुसुम (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) की रूपरेखा तैयार हो गई है। इस योजना का खाका अगले दो-तीन सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है।
• ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं के प्रश्न के उत्तर में कहा कि योजना तैयार है। इसे अगले 20 दिन में मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान इस पर विभिन्न विभागों की राय ली जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि आरंभ में साढ़े सात लाख सौर पंपों के वितरण की योजना है।
• उन्होंने कहा कि सौर पंपों के वितरण की योजना पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब यह काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।कुसुम योजना के बारे में वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में घोषणा की गई थी।
• इसके तहत 17 लाख 50 हजार सौर पंप लगाने की योजना है जो ग्रिड से अलग होंगे।केंद्र सरकार योजना के लिए 48,000 करोड़ रपए देगी जबकि शेष 28,250 करोड़ रपए की राशि राज्यों द्वारा ऋण के माध्यम से या स्वयं किसानों द्वारा दी जानी है।
• इसमें उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को किसान बिजली वितरण कंपनियों को बेच सकेंगे। इसमें पंपों के साथ लगे सौर पैनलों की क्षमता मौजूदा सौर पंपों की तुलना में दोगुनी की जाएगी।
*🌐🔷8. नई बैंकिंग संहिता जल्द*
• बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंर्डड बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) ने गतिशील बैंकिंग वातावरण में ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई ‘‘ग्राहकों के प्रति बैंकों की बचनबद्धता संहिता’ जारी की है।
• बीसीएसबीआई के एक बयान में कहा गया है कि सदस्य बैंकों द्वारा नई संहिता को बिना किसी अपवाद के लागू किया जाएगा।
• भारत में बैंकिंग सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा करनेवाला स्वतंत्र बैंकिंग उद्योग वॉचडॉग ने कहा कि संहिता के 2018 के संस्करण में डिजिटल लेनदेन के वातावरण में ग्राहकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
*⭕️9. पाक नवजातों के लिए सबसे खतरनाक देश: यूनिसेफ*
• संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने पाकिस्तान को नवजात शिशुओं के लिए सबसे खतरनाक करार दिय है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में जन्मे प्रति 1,000 बच्चों में से 46 की उसी वक्त मौत हो जाती है।
• इस मामले में भारत ी हालत भी ठीक नहीं है। इस लिस्ट में निम्न मध्य-आय वाले 52 देशों को शामिल किया गया था। लिस्ट में भारत का नंबर 12वां है। रिपोर्ट यूनिसेफ के नए अभियान का हिस्सा है जो नवजात मृत्युदर में कमी लाने के लिए चलाया गया है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य नवजात शिशुओं के लिए दूसरा सर्वाधिक खतरनाक स्थान है।
• तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 80 फीसदी नवजातों की मौत की वजह समय से पहले जन्म लेना, ऑक्सीजन की कमी और सेप्सिस तथा न्यूमोनिया सहित जन्मजात संक्रमण जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समय रहते इलाज हो सकता है और इनसे होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।
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*⭕️🗞5. अंतिम रजिस्टर के प्रकाशन की अवधि बढ़ाने से इनकार*
• उच्चतम न्यायालय ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रकाशन करने की समय सीमा बढ़ाने से मंगलवार को इनकार कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि यह काम 31 मई तक पूरा किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में करीब एक करोड़ नागरिकों के सत्यापन का काम किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी के बगैर ही जारी रहना चाहिए।
• न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एम नरिमन की पीठ ने कहा कि वह 30 दिन बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के काम की प्रगति की समीक्षा करेगा।
• अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जब यह कहा कि व्यावहारिक रूप से इस काम को 31 मई तक पूरा करना संभव नहीं है तो पीठ ने कहा कि उसका काम ही असंभव को संभव बनाना है। पीठ ने कहा, ‘‘अटार्नी जनरल जी जिसे हर व्यक्ति एक बडा मजाक समझ रहा था, वह हकीकत में बदल गया है। हमारा काम ही असंभव को संभव बनाना है और हम ऐसा करेंगे। हम इसकी चार साल से निगरानी कर रहे हैं और हम यह जानते हैं।’
• पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि असम में होने वाले पंचायल और स्थानीय निकायों के मार्च और अप्रैल महीने में होने वाले चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार कराएगी। पीठ ने कहा, ‘‘असम में पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तैयारियों की कीमत पर नहीं होंगे और रजिस्टर का काम पहले की तरह ही चलता रहेगा।’
• शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार इन चुनावों को कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। पीठ ने रजिस्टर तैयार करने के काम में अतिरिक्त राज्य संयोजक नियुक्त करने का अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि वर्तमान संयोजक प्रतीक हजेला इसके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने तक काम करते रहेंगे। पीठ इस मामले में अब 27 मार्च को आगे सुनवाई करेगी।
*📻🚊6. कोल इंडिया का एकाधिकार खत्म, खदानों के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए भी खुले*
• केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाते हुए तकरीबन साढ़े चार दशक बाद निजी क्षेत्र को एक बार फिर कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन की मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार की तरफ से नीलामी के जरिये खरीदे गए कोयला खदान का इस्तेमाल निजी क्षेत्र अपनी मर्जी से कर सकेगा।
• प्राइवेट कंपनियां चाहें तो इसका इस्तेमाल खुद करेंगी या फिर दूसरी कंपनियों को भी बेच सकेंगी। इससे जुड़े प्रस्ताव को मंगलवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मंजूरी दे दी है।
• इस फैसले का दूसरा मतलब यह भी हुआ कि कोयला क्षेत्र की सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार खत्म हो गया है।
• वर्ष 1973 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कानून बनाकर देश के कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उसके बाद से सारे कोयला खदान कोल इंडिया लिमिटेड के पास थे। बाद में सरकार ने निजी क्षेत्र को कोयला खदान का आवंटन करना शुरू किया था लेकिन यह सिर्फ उनके अपने इस्तेमाल के लिए होता था। वर्ष 2010 में कोल ब्लॉक यानी कोयला खदानों के आवंटन से जुड़े एक बड़े घोटाले के उजागर होने के बाद इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में हुई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आवंटित सभी 204 कोयला ब्लॉकों की नीलामी निरस्त कर दी थी।
• कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया, ‘यह कोयला क्षेत्र में अभी तक का सबसे बड़ा सुधार है। यह कोयला क्षेत्र में मौजूदा कंपनियों के प्रदर्शन को बेहतर करेगा। ज्यादा कोयला उत्पादन होगा और सभी को पर्याप्त मात्र में कोयला मिलेगा।
• सीसीईए के फैसले के बाद सरकार इन ब्लॉकों का चयन करेगी जिनकी नीलामी की जाएगी।’ 1सरकार यह भी मानती है कि इस फैसले से देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि अभी भी देश की 70 फीसद बिजली कोयले से बनती है। अब बिजली बनाने वाली कंपनियों के पास भी विकल्प होगा कि वे अपनी मर्जी की कंपनी से कोयला ले सकेंगी।
• माना जा रहा है कि देसी-विदेशी कंपनियां भारत के कोयला क्षेत्र में अब निवेश करने के लिए आगे आएंगी। कई घरेलू कंपनियां भी इसमें निवेश करने को तैयार हैं। कोयला ब्लॉकों की नीलामी मौजूदा तरीके से ही होगी जिसे काफी पारदर्शी माना जा रहा है।
• नीलामी से प्राप्त होने वाला सारा राजस्व राज्यों के खजाने में जाएगा। 300 अरब टन कोयला होने के आसार है।
*🌔3. रेल क्षेत्र में भारत-मोरक्को के बीच सहयोग समझौतों को मंजूरी*
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के बीच रेल क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके तहत दोनों देश रेलवे के क्षेत्र में दीर्घकाल में सहयोग और गठजोड़ करेंगे। इस सहयोग समझौते पर 14 दिसम्बर 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे।
• यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्य्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया। इस सहयोग समझौते के तहत प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास, विशेषज्ञ अभियान, अनुभव एवं कर्मियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।
• रेल मंत्रालय ने विभिन्न देशों की सरकारों एवं राष्ट्रीय रेलवे के साथ रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके तहत हाई स्पीड कारिडोर, वर्तमान मार्गों पर गति को बढ़ाने, विश्व स्तरीय स्टेशनों का विकास व रेलवे आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण में सहयोग शामिल हैं।
*🌊❄️4. महानदी जल विवाद के निपटारे के लिए‘‘न्यायाधिकरण’ के गठन को कैबिनेट की मंजूरी*
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओडिशा और छत्तीसगढ के बीच महानदी नदी के जल के बंटवारे के संबंध में विवाद का समाधान निकालने के लिये ‘‘न्यायाधिकरण’ गठित करने को आज मंजूरी प्रदान कर दी।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने लम्बे समय से चले आ रहे इस विवाद के निपटारे के लिये पिछले महीने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह एक महीने में न्यायाधिकरण का गठन करे। ओडिशा सरकार दिसंबर 2016 में अदालत गई थी और महानदी के ऊपरी हिस्से में छत्तीसगढ को परियोजनाओं पर निर्माण कार्य रोकने का आदेश देने की मांग की थी।
• ओडिशा का कहना है कि इससे उस राज्य में नदी का प्रवाह प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महानदी जल बंटवारे के संबंध अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधिकरण गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की दी।
• यह न्यायाधिकरण सम्पूर्ण महानदी बेसिन में जल की कुल उपलब्धता के आधार पर नदी के तटीय क्षेत्रों के राज्यों में पानी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। इसके तहत प्रत्येक राज्य के योगदान, प्रत्येक राज्य के जल संसाधनों के वर्तमान उपयोग और भविष्य में इसके विकास की क्षमता पर भी ध्यान दिया जायेगा।
• अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे।
*1.🌕🌖मालदीव ने इमरजेंसी 30 दिन बढ़ाई*
• मालदीव की संसद ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए मंगलवार को देश में आपातकाल की अवधि 30 दिन और बढ़ा दी। मालदीव की इंडिपेन्डेन्ट समाचार वेबसाइट की खबर में बताया गया है कि मतदान के लिए केवल 38 सांसद उपस्थित थे। आपातकाल की अवधि समाप्त होने से पहले ही मतदान हुआ।
• संविधान के मुताबिक, मतदान के लिए 43 सांसदों की जरूरत होने के बावजूद केवल 38 सांसदों ने मतदान कर दिया।वेबसाइट के अनुसार, सभी 38 सांसद सत्ताधारी दल के थे और उन्होंने आपातकाल की अवधि बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी। विपक्ष ने मतदान का बहिष्कार किया। अब देश में आपातकाल 22 मार्च को समाप्त होगा।
• विपक्षी सांसद इब्राहिम मोहम्मद सोलीह ने कहा, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लोगों के लिए आपातकाल की अवधि बढ़ाने का अनुपालन जरूरी हो। हम लोगों से बात कर रहे हैं। इससे अलग संविधान का उल्लंघन और कुछ नहीं हो सकता। एक अन्य विपक्षी सांसद इवा अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि स्पीकर ने संविधान की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि आपातकाल अवैध है।
• मालदीव डेमोक्रेसी नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक शांिहधा इस्माइल ने कहा कि सत्तारूढ दल ने देश में प्रशासन की सभी लोकतांत्रिक एवं कानूनी पण्रालियों को कारगर तरीके से तथा पूरी तरह हटा दिया है।
• राष्ट्रपति यमीन ने पांच फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा विपक्षी नेताओं के एक समूह की रिहाई का आदेश दिए जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की थी।
• जिन विपक्षी नेताओं की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उनके खिलाफ मुकदमा की व्यापक आलोचना हुई थी। सुनवाई के बाद इन नेताओं को दोषी ठहराया गया था। इन नेताओं में निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भी शामिल थे।
• मालदीव में राजनीतिक संकट के दौरान हिन्द महासागर में चीनी युद्धपोत के प्रवेश की रिपोटरें के बीच भारत ने मालदीव सरकार को मंगलवार को चेतावनी दी कि वह देश में आपातकाल समाप्त होने के बाद विपक्षी नेताओं को रिहा करके राजनीतिक प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बहाल करे।
• विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, मालदीव में 5 फरवरी को लगाया गया आपातकाल मंगलवार को शाम को खत्म होना था। हमारी अपेक्षा है कि मालदीव सरकार आपातकाल को आगे नहीं बढ़ाएगी ताकि देश में राजनीतिक प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बहाल हो सके।
• बयान में कहा गया कि आपातकाल समाप्त होने के बाद न्यायपालिका सहित सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को संविधान के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए तथा मालदीव के सुप्रीम कोर्ट के एक फरवरी के आदेश को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।
• भारत ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मालदीव लोकतंत्र एवं कानून के शासन के मार्ग पर तुरंत लौटे ताकि वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को दूर किया जा सके।
*2. 🌍नेपाल में सबसे बड़ा राजनीतिक विलय*
• नेपाल की दो पार्टियां नेकपा (एमाले) और नेकपा (माओवादी सेंटर) ने संघीय और प्रांतीय चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद अब ऐतिहासिक विलय कर देश का सबसे बड़े राजनीतिक ब्लॉक का निर्माण किया है जबकि विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इससे देश राजनीतिक स्थिरता में प्रवेश कर सकेगा।
• प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले नेकपा (एमाले) के वाम गठबंधन और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व वाली नेकपा (माओवादी सेंटर) ने दिसम्बर में प्रांतीय और संसदीय चुनाव में 275 सदस्यीय संसद में 174 सीटें पर जीत दर्ज की थी।
• दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं की बालूवाटर में सोमवार रात एक बैठक हुई जिसमें आधिकारिक रूप से ‘‘वाम एकता’ के करार को मंजूरी दी गई। इसमें सैद्धांतिक रूप से पार्टी नेतृत्व, पार्टी संगठन और विचारधारा पर सहमति जताई गई।ओली और प्रचंड ने सातंिबदू वाले एक करार पर दस्तखत किए।
• दोनों नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने पर सहमत हो गए। मार्क्सहवाद-लेनिनवाद नई पार्टी की मार्गदर्शक विचारधारा होगी। दोनों पार्टियां पिछले साल अक्टूबर में विलय पर एक समझ पर पहुंच गई थीं। इसके बाद वार्ताओं का एक सिलसिला चला जिसमें विभिन्नंिबदुओं पर र्चचा की गई।
• यह नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक विलय है। संसद में एमाले की 121 सीटें हैं जबकि माओवादी सेंटर के पास 53 सीटें हैं।
*🔷⭕️साख पर सवाल*
पीएनबी घोटाला उजागर होने के बाद से गिरफ्तारियों और छापों का सिलसिला जारी है। इस सब से जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता की पोल खोलते हैं। बैंकों में खासकर बड़े लेन-देन पर नजर रखने के लिए कई स्तरों की निगरानी व्यवस्था होती है, लिहाजा धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन धोखाधड़ी बस एक-बार या थोड़े-से वक्त नहीं हुई, बल्कि बहुत बार हुई और धोखाधड़ी का सिलसिला सालोंसाल चलता रहा। इसकी जद में केवल पंजाब नेशनल बैंक नहीं आया। तमाम दूसरे घोटालों की तरह इसमें भी अधिकारियों-कर्मचारियों की मिलीभगत और रिश्वतखोरी सामने आई है। सीबीआइ ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे हुई पूछताछ से पता चलता है कि नियम-कायदों को ताक पर रख एलओयू यानी लेटर आॅफ अंडरटेकिंग जारी किए गए। एलओयू एक प्रकार का गारंटीपत्र या साखपत्र होता है, जिसके आधार पर दूसरे बैंक एलओयू धारक को कर्ज दे देते हैं, इस बिना पर कि इसे चुकाए जाने की जवाबदेही एलओयू जारी करने वाले बैंक ने ले रखी है।
नीरव मोदी को पीएनबी की मुंबई स्थित एक शाखा ने एलओयू जारी किए थे और इसी आधार पर उसने पंजाब नेशनल बैंक के अलावा सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया, देना, बैंक, बैंक आॅफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, ओरियंटल बैंक आॅफ कॉमर्स, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक, एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक की विदेश स्थित शाखाओं से कुल हजारों करोड़ रु. के कर्ज उठा लिये। यह पैसा न लौटने पर देर-सेबर भांडा फूटना ही था। पर सवाल है कि नियम-कायदों का उल्लंघन करते हुए ढेर सारे एलओयू कैसे जारी होते रहे? पकड़ में क्यों नहीं आया कि कुछ गलत हो रहा है? एलओयू को बैंक बुक में यानी बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज होना चाहिए था, पर कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया। एक ही कर्मचारी स्विफ्ट आॅपरेशन सिस्टम की जिम्मेदारी लगातार सात साल तक कैसे संभालता रहा?
एलओयू की राशि के आधार पर रिश्वत का फीसद तय था। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बैंक के आॅडिट में भी कुछ गलत नहीं पाया गया। बैंकों की आंतरिक निगरानी प्रणाली के खोखलेपन का इससे बड़ा प्रमाण और इससे बड़ा चिंताजनक पहलू और क्या होगा? घोटाले का आकार वही बताया जा रहा है जो एलओयू के जरिए नीरव मोदी ने विभिन्न बैंकों से कर्ज उठाए। पर नुकसान का दायरा धोखाधड़ी की भेंट चढ़ी रकम से बहुत ज्यादा है। पीएनबी के शेयरों के ढह जाने और दूसरे कई बैंकों के भी शेयरों के नीचे आने से निवेशकों को कुल हजारों करोड़ रु. की चपत लगी है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआइसी को भी खासा झटका लगा है, जिसकी पीएनबी में करीब चौदह फीसद, यूनियन बैंक आॅफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक में करीब तेरह-तेरह फीसद और गीताजंलि जेम्स में करीब तीन फीसद हिस्सेदारी है।
मुखौटा कंपनियों का खेल खत्म हो जाने के दावे किए जा रहे थे। पर नीरव मोदी और साझेदार मेहुल चोकसी के ठिकानों पर रविवार को हुई छापेमारी में दोनों आरोपियों की दो सौ से ज्यादा मुखौटा कंपनियों के बारे में दस्तावेज जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। और भी सबूत मिलने तथा और भी राज उजागर होने का सिलसिला अभी चलता रहेगा। पर सवाल है कि विश्वसनीयता को जो नुकसान पहुंचा है, क्या बैंक जल्दी उससे उबर पाएंगे? इस बीच निजी क्षेत्र के सिटी यूनियन बैंक में भी करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया। क्या ऐसी ही बैंकिंग व्यवस्था के बल पर भारत दुनिया के सामने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती का दावा करेगा? यह घोटाला ऐसे वक्त सामने आया है जब सरकारी बैंकों पर एनपीए का बोझ रिकार्ड स्तर पर पहुंच चुका है। एनपीए का बोझ अब और बढ़ सकता है, जिसकी कीमत आम लोग ही चुकाएंगे।
*✴️Land of #injustice*
New Dalit movements see landlessness in the context of the caste question. The state must address the issue
Editorial
A tragedy, the self-immolation of Bhanuprasad Vankar, a 61-year-old Dalit activist in Patan, last week, has brought the issue of landlessness among Dalits into focus. Vankar, a leader of the Rashtriya Dalit Adhikar Manch, is said to have taken the extreme step after the Patan district administration kept stalling the transfer of ownership titles of two plots to their Dalit owners. The protests across Gujarat that followed Vankar’s death have forced the state government to action: It has agreed to facilitate the title deeds, free protestors who were arrested, including independent legislator Jignesh Mevani, and promised to address other concerns flagged by the protest.
Land has become central to the Dalit political discourse in Gujarat, especially since the Una protests in July 2016. Leaders who emerged from the mobilisations around Una, like Jignesh Mevani, have foregrounded the issue of land ownership over more routine discussions about constitutional rights and caste discrimination.In fact, they see Dalit access to land as an essential step towards ending marginalisation and as a means to break free of the social relations and economic structures that reinforce discrimination. A major demand of the Mevani-led Dalit Asmita Yatra in 2016 was five acres of land for each landless family. However, mainstream political parties have so far refused to endorse the demand of land for the landless.
Not surprisingly, then, Dalit mobilisations over the land question have been spearheaded mostly by new social movements, outside the platforms of established parties. According to the Socio Economic and Caste Census 2011, over 67 per cent of Dalit families in the country do not own land. Dalit landlessness, more than even among tribals, is a serious concern even in states like Kerala that have experienced land reforms in some form.
Here, state interventions did not go beyond tenancy reforms and protection, which mostly benefited the intermediary and backward castes, and failed to facilitate transfer of land ownership to Dalits. At the same time, socially empowered communities have been encroaching and appropriating the commons, further marginalising Dalits. Gandhian movements like Bhoodan to communist party-led mobilisations engaged with the land question, but they refused to recognise that it also had a caste dimension.The new Dalit mobilisations have been insistently raising the land question as a caste issue. Governments have so far evaded acting on the demand by arguing that they are short of land to distribute among the landless, a claim increasingly contested by the new social movements. If radical or innovative solutions are necessary to address the claims of the landless, the administration must explore those quickly
*✴️Save our #babies👩👦*
Political will is needed to bring down India’s shameful levels of newborn mortality
TOI Editorials
Children do not get a fair start in this country. Just one in a thousand babies die during the first month in Japan, but in India 25.4 do. One might argue that newborn survival is closely linked to a country’s income level. But that doesn’t explain why Unicef has found that India ranks the 12th worst even among 52 lower middle income countries. Pakistan ignominiously tops this table but our other neighbours fare much better, with Sri Lanka at an exemplary 5.3 and Bangladesh at 20.1 – proving that progress is possible even where resources are scarce. So much for Indian leadership even in South Asia. It’s not just about per capita income; political will can make a major difference.
This is also why India sees such different outcomes in different states. Manipur has scored the lowest infant mortality rate three years running, despite battling insurgency and a moribund economy. Health schemes come and come with every budget, but they deliver only in places where they are implemented. In some states measures like raising a cadre of accredited social health activists (Asha workers) to reach women and newborns have borne fruit. In Manipur these local health workers have successfully facilitated antenatal health checkups, institutional deliveries and proper infant care.
But that too many newborns across the country are still falling through the cracks underlines the necessity of better implementation of our myriad healthcare schemes – including in populous states like Uttar Pradesh, which hovers around India’s worst infant and under-five mortality rates. Many schemes are also crying for a rewrite. For example, the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) providing maternity benefits of Rs 5,000 per child restricts these benefits to one child per woman, the first living child. On top of this Aadhaar verification is becoming mandatory at every step, both the mother’s and her husband’s (who may not be around). Government must stop playing Scrooge with maternity entitlements.
The Unicef report emphasises two critical steps for progress: increasing access to affordable healthcare and improving the quality of that care. Too many corners of India are yet to see decent primary healthcare: all too often healthcare centres lack doctors, basic drugs and sanitation. Government at all levels needs to take far more seriously the health of India’s mothers and their newborns
🌻HINDI DISCOVERY🌻:
*🌐⭕️चिंतित करते रुझान*
देश के निर्यात जगत से परेशान करने वाले संकेत मिल रहे हैं। निर्यात का स्तर दिसंबर 2017 के 12.3 फीसदी से घटकर जनवरी 2018 में 9 फीसदी रह गया है। इस बीच आयात के 26.1 फीसदी बढऩे से व्यापार घाटा साढ़े चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 1,630 करोड़ डॉलर हो गया है। कुल मिलाकर देश कानिर्यात अप्रैल-जनवरी 2017-18 में इससे पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11 फीसदी ही बढ़ा। जबकि समान अवधि में आयात में इससे ठीक दोगुनी गति से बढ़ोतरी हुई।व्यापार घाटे में भी आशा के मुताबिक बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 के 10 महीनों में यह 13,100 करोड़ डॉलर रहा जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 8,800 करोड़ डॉलर था। तेल कीमतों में भी मजबूती आने लगी है और ऐसे में चालू खाते का घाटा बढऩे की आशंका फिर सर उठाने लगी है। शुरुआती 10 महीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में निर्यात में 8 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ समाप्त होगा। यह 2016-17 के 5 फीसदी की तुलना में ज्यादा है और देश को 30,000 करोड़ डॉलर से ऊपर के दायरे में बनाए रखेगा जो उसने तीन साल पहले हासिल किया था। ऐसे समय में जबकि विश्व व्यापार में 2017 में 3.6 फीसदी की दर से वृद्धि हुई यह काफी निराशाजनक है। 2016 में विश्व व्यापार महज 1.3 फीसदी की दर से बढ़ रहा था।
निर्यात के मोर्चे पर देश का कमजोर प्रदर्शन दक्षिण एशिया के अन्य देशों से एकदम विरोधाभासी है। वे निर्यात के बल पर ही तरक्की कर रहे हैं। वियतनाम को रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हो रही है। विडंबना यह है कि 2.5 लाख करोड़ डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 22,300 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले वियतनाम की हालत में यह बेहतरी नीतिगत सुधारों की बदौलत आ रही है। भारत के निर्यात पर कर सुधारों के अव्यवस्थित क्रियान्वयन ने भी असर डाला है। नोटबंदी के तुरंत बाद सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कर लागू कर दिया। उसने भी इसे प्रभावित किया। निर्यातकों द्वारा नई कर प्रणाली में पहला भुगतान करने के ठीक बाद अक्टूबर 2017 में निर्यात में गिरावट आई। यह नई व्यवस्था तकनीकी दिक्कतों और प्रक्रियागत विसंगतियों से ग्रस्त रही।
रिफंड में देरी तथा कार्यशील पूंजी के कम होने से निर्यातकों, खासतौर पर रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों मसलन चमड़ा और वस्त्र निर्यातकों को विदेशी ग्राहकों को निपटाने में समस्या आने लगी और प्रतिद्वंद्वियों ने इसका लाभ उठाया। सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया दी और जीएसटी परिषद ने महीने के मध्य तक सारा रिफंड प्रोसेस करने का तय किया। हर निर्यातक के लिए एक ई-वॉलेट बनाने की घोषणा की गई और कहा गया कि कर क्रेडिट के लिए मामूली राशि जमा की जाएगी जिसे वास्तविक क्रेडिट रिफंड के समय समायोजित किया जाएगा। निर्यातकों को भी यह अनुमति दी गई कि वे इस फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंग के रूप में ही जीएसटी रिफंड के दावों को पेश करें।
इनका नाटकीय लाभ हुआ और नवंबर में निर्यात में 30.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इससे संकेत मिला कि कारोबार जीएसटी से तालमेल बिठा रहे हैं। परंतु रिफंड की समस्या जनवरी में फिर उठ खड़ी हुई। प्लास्टिक एवं रसायन निर्यात परिषद ने दावा किया कि उनकी 18,000 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। ऐसा तब है जबकि वे वैश्विक बाजार में भारत की 1.8 फीसदी की मामूली हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे अहम मुद्दे जब व्यापार सुविधा प्रक्रिया, निर्यात के कमजोर बुनियादी ढांचे और अधिमूल्यित रुपये से मिलते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। इन्हें तुरंत हल करना होगा तभी भारत वैश्विक सुधार का लाभ ले सकेगा। संरक्षणवाद की बयार के बीच अवसर ज्यादा देर तक रहेगा भी नहीं।
*🔷⭕️वैकल्पिक रास्ता*
ऊपरी तौर पर यह योजना बहुत महाकाय भी लगती है और हैरत में डालने वाली भी, लेकिन चीन की बेल्ट ऐंड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जिसे कई बार वन बेल्ट, वन रोड परियोजना भी कहा जाता रहा है, विवादों से कभी दूर नहीं रही। हालांकि चीन ने इसे लेकर पूरी दुनिया को, खासकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों को बहुत से सब्जबाग भी दिखाए हैं। चीन इसके नाम पर उस पुराने सिल्क रूट को फिर से जीवित करने की बात करता है, जिससे सदियों पहले चीन से रेशम पूरी दुनिया, खासकर यूरोप में पहुंचता था। चीन इसको आधुनिक रूप देना चाहता है, ताकि दुनिया भर के देश आपस में आसानी से व्यापार कर सकें। पर इसे लेकर चीन की नीयत पर शक हमेशा से रहा है। यह माना जाता है कि पश्चिम की पिछली मंदी से चीन की अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा था, चीन अब वैसी स्थिति से निपटने के लिए एक पक्की व्यवस्था चाहता है, ताकि वह पश्चिम पर निर्भरता कम करके दुनिया के तमाम छोटे-बड़े देशों में अपना माल खपा सके। खासकर एशिया, यूरेशिया और अफ्रीका के उन देशों में, जो अभी ज्यादा विकसित नहीं हैं। ज्यादा आपत्तिजनक यह है कि इसके नाम पर वह दुनिया में राजनीतिक आधिपत्य चाहता है। यह परियोजना उसे वह ढांचा दे देगी, जिससे वह जरूरत पड़ने पर कहीं भी हस्तक्षेप कर सके। भारत ने इसीलिए इस परियोजना का लगातार विरोध किया है।
चीन की इस नीयत को हम उस सड़क से समझ सकते हैं, जिसे चाइना-पाकिस्तान कॉरीडोर का नाम दिया गया है। इसे बेल्ट ऐंड रोड परियोजना का पहला हिस्सा भी माना जाता है। चीन से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जाने वाली यह सड़क कश्मीर के उस हिस्से से निकलती है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। चीन ने इसके लिए न तो भारत की भावनाओं और न ही कश्मीर पर उसके दावे का कोई ख्याल ही रखा। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ। उसके पहले भी चीन उस क्षेत्र में काराकोरम मार्ग बना चुका है। फिर पिछले दिनों चीन ने जिस तरह से भूटान के नाथुला तक सड़क बनाने की कोशिश की, वह बताता है कि चीन उन तमाम जगहों पर अपनी पहुंच बना रहा है, जो भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। पाकिस्तान ही नहीं, भारत को चारों ओर से घेरने के लिए चीन नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आदि देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपने केंद्र बना रहा है। पर इस सब का भारत के पास विकल्प क्या है? अच्छी बात यह है कि एक विकल्प अब उभर रहा है।
अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बेल्ट ऐंड रोड का एक नया विकल्प देने की तैयारी कर रहे हैं। यह सच है कि चीन की बेल्ट ऐंड रोड परियोजना का आर्थिक तर्क काफी मजबूत है। नए दौर में दुनिया को एक ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो तमाम देशों को आपस में जोडे़। ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि ये चारों देश एक नया विकल्प देने को सहमत हो गए हैं। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ऐसे बहुत से देश हैं, जिन्हें ऐसी किसी परियोजना की जरूरत है, लेकिन वे चीन पर भरोसा नहीं करते। इनमें कई तो ऐसे हैं, जो पिछले काफी समय से चीन की दादागिरी के शिकार रहे हैं। इन सबके लिए यह विकल्प एक अच्छी खबर हो सकता है। इसलिए भी कि इस पर किसी एक देश का आधिपत्य नहीं, बल्कि चार देशों का सहयोग होगा।
🌻HINDI DISCOVERY🌻:
*🔷⭕️सर्वप्रथम रिजर्व बैंक को बनाएं सक्षम*
पीएनबी मामले से संकेत मिलता है कि अगर बैंकिंग नियामक में एक विशिष्ट स्तर की क्षमताएं नहीं होंगी तो हमारी बैंकिंग यूं ही दिक्कतों से दो-चार होती रहेगी। विस्तार से बता रहे हैं अजय शाह
बैंकिंग नियमन और निगरानी व्यवस्था में एक खास स्तर तक सुधार की जरूरत है। यह लगातार अनुपस्थित नजर आ रही है। कुछ लोग इसे सरकारी बनाम निजी बैंकिंग के सवाल के रूप में देखते हैं। निजी बैंकों में भी फंसे हुए कर्ज की समस्या है। इससे पता चलता है कि देश में बैंकिंग व्यवस्था के नियमन में कुछ साझा दिक्कतें हैं। सबसे पहले हमें एक सक्षम केंद्रीय बैंक (आरबीआई) तैयार करना होगा। हमें बैंकिंग व्यवस्था का आकार धीरे-धीरे कम करना होगा जबकि आरबीआई को सक्षम भी बनाना होगा।
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*🔷✴️समस्या*
पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) संकट मामले में पता चला कि स्विफ्ट संदेश भेजे गए थे और निजी लोगों को गारंटी सौंपी गई थी। इन्हें बैंक की मुख्य लेखा व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया। जब निरीक्षक बैंक आते तो उन्हें सबसे पहले यही मांगना चाहिए था। स्विफ्ट के जरिये कौन-कौन सी गारंटी दी गईं? क्या वे खातों का प्रतिनिधित्व करती हैं? इनके एक प्रादर्श के लिए क्या आप यह साबित कर सकते हैं कि जोखिम प्रबंधन की उचित प्रक्रिया अपनाई गई? ये कुछ शुरुआती काम हैं जो बैंक को करने चाहिए।
कई और बातें हैं जिनको बैंकिंग व्यवस्था की सामान्य क्षमताओं की मदद से ही पकड़ा जा सकता था। इसमें आरबीआई को बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी गतिविधियों पर मिलने वाली रिपोर्ट, नियामकों द्वारा लोगों की संवेदनशील पदों पर तैनाती आदि इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार फंसे हुए कर्ज के संकट से बचा जा सकता था, बशर्ते कि नियामक ने कुछ मूलभूत बातों का ध्यान रखा होता। वाणिज्यिक बैंकों के लिए बैंकिंग निगरानी कठिन काम नहीं है। इसके लिए ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है जहां नाकाम हो रही संपत्ति का पता लगाकर तेजी से निपटान किया जा सके। इससे बैंक को छद्म तरीके से मजबूत नहीं दिखाया जा सकेगा। जब बैंक देखता है कि किसी परिसंपत्ति का आंतरिक मूल्य शून्य है तो वह वसूली के लिए वाणिज्यिक उपाय कर सकता है। इसे समझना कोई कठिन काम नहीं है लेकिन आरबीआई में इतनी क्षमता नहीं है और इसलिए एकदम आधारभूत काम भी नहीं होते। भारत में लोग अपने हित में काम करते नजर आते हैं जबकि संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने में वे पीछे रहते हैं। रेलवे का आकार रेलवे की नौकरशाही के हितों से जुड़ा है, शिक्षा में शिक्षा की नौकरशाही के हित हैं, रक्षा क्षेत्र से वर्दीधारियों के हित संबद्घ हैं और आरबीआई को बनाने में वहां की नौकरशाही का योगदान है।
*🔷⭕️यह केवल सरकारी बैंक का मामला नहीं*
सरकारी बैंकों की आलोचना का सिलसिला चल रहा है। परंतु समस्या स्वामित्व की नहीं बल्कि निगरानी की है। अगर आरबीआई ने निगरानी का काम सही अंदाज में किया होता तो ये गलतियां होती ही नहीं। फिर चाहे बैंक सरकारी हो या निजी।निजी बैंक मसलन आईसीआईसीआई या ऐक्सिस बैंक आदि में भी फंसे कर्ज की समस्या है। उदाहरण के लिए जब सरकार ने सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की बात की थी तब आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 9 फीसदी उछाल आई थी। इसलिए क्योंकि सरकार जनता के पैसे से डिफॉल्टरों को बचाने जा रही थी और इन डिफॉल्टरों ने आईसीआईसीआई बैंक से भी कर्ज लिया था। सरकारी बैंकों का नियमन करना वैसे भी आसान है। इन बैंकों के शीर्ष प्रबंधन को कम प्रोत्साहन और तयशुदा वेतन मिलता है। उन्हें कोई शेयर नहीं दिए जाते। उनका शीर्ष प्रबंधन मूलभूत रूप से आरबीआई के सामने विनयशील मुद्रा में रहता है। इसके विपरीत निजी बैंकों के वरिष्ठï प्रबंधकों को भारी भरकम प्रोत्साहन मिलता है और उनका वेतन भी ज्यादा होता है। इसके अलावा उन्हें बोनस, शेयर स्वामित्व आदि भी मिलते हैं। वे नियमों में कमी का फायदा उठाने का प्रयास करेगे। निजी क्षेत्र का नियमन अधिक कठिन काम है। ऐसे में उचित होगा कि सबसे पहले हम बैंकिंग नियमन की राज्य क्षमता विकसित करें। उसके बाद ही सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाए।
*🔷आरबीआई की क्षमता का खाका*
एक बढिय़ा प्रदर्शन वाला आरबीआई कैसे हासिल किया जाए? इसके चार घटक हैं। पहला, इसका उद्देश्य एकदम स्पष्टï होना चाहिए। आरबीआई को मजबूत कोष और मजबूत बैंकिंग की कोशिश करनी चाहिए। मुद्रास्फीति को लक्ष्य बनाने के साथ इनमें से एक दिशा में काम आरंभ हो चुका है जबकि दूसरे पर होना है। इसके अलावा भी अन्य लक्ष्य हैं जिन पर हम विफल रहे हैं। बोर्ड की भूमिका भी इसमें अहम है। फिलहाल फिलहाल आरबीआई बोर्ड सामान्य बैठकें करता है और संगठन इनकी अनदेखी कर देता है।
बोर्ड को संगठन के डिजाइन, संसाधन आवंटन और प्रक्रिया आदि का ध्यान रखना चाहिए और विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। तीसरी बात यह कि विधायी, कार्यपालिक और न्यायिक कदमों के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए। फिलहाल आरबीआई स्टाफ को ये काम करने के लिए पूरे अधिकार दिए गए हैं। इसे क्षमता कम हुई है और एक तरह का मनमानापन आया है। जरूरत इस बात की है विस्तृत प्रक्रियागत कानून बनाया जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से और सक्षम ढंग से कामकाज हो सके।
रिपोर्टिंग और जवाबदेही का नंबर चौथा है। फिलहाल आरबीआई एक अस्पष्टï संस्थान है। यह भारतीय राज्य की सबसे बड़ी और सबसे जटिल वित्तीय शाखा है। परंतु वित्तीय खुलासों पर इसके केवल चार पन्ने हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका ऑडिट भी नहीं करता। बेहतर रिपोर्टिंग से गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। भारतीय वित्तीय संहिता के मसौदे में इन चारों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया है। यह आरबीआई को सक्षम बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। आखिर में, ताली दोनों हाथों से बजती है। आरबीआई को अगर उच्च प्रदर्शन हासिल करना है तो उसके मातृ संस्थान यानी आर्थिक मामलों के विभाग को भी संस्थागत क्षमताएं विकसित करनी होंगी और आईएफसी में उल्लिखित भूमिका निभानी होगी।
*⭕️जब तक ऐसा नहीं होता*
यह एक लंबी परियोजना है। हमें पहले आईएफसी को कानून बनाना होगा। उसके बाद आरबीआई की क्षमता तैयार करने में कई साल लगेंगे। कुल मिलाकर इसमें 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। इस बीच क्या होगा? इस बीच हमें एक व्यापक बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखना होगा। एक ऐसा देश जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ठीक से चलाना न आता हो उसमें विमानन कंपनियां नहीं होनी चाहिए। एक देश जिसे बैंकों का नियमन करना नहीं आता है वहां बैंकिंग का जीडीपी की तुलना में आकार निरंतर कम कम होना चाहिए। हमें गैर बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था विकसित करनी चाहिए और बैंकिंग की सांकेतिक वृद्घि को तब तक रोक देना चाहिए जब तक कि एक तयशुदा आकार में क्षमता निर्माण नहीं हो जाता
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