10. छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का निधन
i. छत्तीसगढ़ के पूर्व और पहले वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव का रायपुर में निधन हो गया है.
ii. वह तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे.
SBI PO/Clerk परीक्षा 2018 के लिए उपरोक्त समाचार से परीक्षा उपयोगी तथ्य
- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री- रमन दास, गवर्नर- बलरामजी दास टंडन
– 20 July 2018
राष्ट्रीय समाचार
88 भारत-सहायता वाली आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा जाफना, श्रीलंका में लॉन्च की गई:
i.21 जुलाई, 2018 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के लिए नई दिल्ली से आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की।
ii.उद्घाटन समारोह श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में जाफना, श्रीलंका में निर्धारित किया गया था।
iii.भारत ने पहले चरण में 7.6 मिलियन अमरीकी डालर और देश भर में परियोजना के विस्तार के लिए 15.2 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया है।
iv.पहले चरण में 88 एम्बुलेंस दो प्रांतों के लिए और देश के सभी जिलों के लिए 209 एम्बुलेंस खरीदे गए हैं।
v.यह भारतीय आवास परियोजना के बाद श्रीलंका में सबसे बड़ी भारतीय अनुदान परियोजना है।
vi.श्रीलंका में भारत का योगदान लगभग 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिनमें से 545 मिलियन अमेरिकी डॉलर शुद्ध अनुदान है।
श्रीलंका:
♦ राजधानी: कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे।
♦ प्रधान मंत्री: रानिल विक्रमसिंघे।
♦ राष्ट्रपति: मैत्रीपाला सिरीसेना।
♦ मुद्रा: श्रीलंकाई रुपया।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किया गया छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम:
i.21 जुलाई, 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी) कार्यक्रम शुरू किया।
ii.इसका उद्देश्य स्कूलों और स्कूल के बाहर के माध्यम से छात्रों में मूल्यों और नैतिकता को बढ़ावा देना है।
iii.कार्यक्रम की कुल लागत 6 करोड़ रुपये है जहां शैक्षणिक सहायता, प्रशिक्षण और आकस्मिकता के लिए प्रत्येक स्कूल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
iv.कार्यक्रम कक्षा 8 और 9 के छात्रों पर केंद्रित है।
v.इसमें दो प्रकार के विषय शामिल हैं: अपराध निवारण और नियंत्रण, मूल्य और नैतिकता।
vi.अपराध निवारण और नियंत्रण प्रमुख क्षेत्रों के तहत सामुदायिक पुलिस, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और आपदा प्रबंधन के खिलाफ लड़ना शामिल है।
vii.मूल्यों और नैतिकता के तहत प्रमुख क्षेत्र हैं: मूल्य और नैतिकता, बुजुर्गों का सम्मान, सहानुभूति, सहनशीलता, धैर्य, दृष्टिकोण, टीम स्पिरिट और अनुशासन।
संगठनों के मुख्यालय:
संगठन स्थान
संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क, यूएसए
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी, केन्या
यूनेस्को पेरिस, फ्रांस
यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूएसए
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
भारतीय ग्रामीण विरासत एवं विकास ट्रस्ट (आईटीआरएचडी) की नई दिल्ली में सातवीं वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित हुई:
i.21 जुलाई, 2018 को भारतीय ग्रामीण विरासत एवं विकास ट्रस्ट (आईटीआरएचडी) की आज नई दिल्ली में सातवीं वार्षिक आम सभा बैठक आयोजित की गई।
ii.भारतीय ग्रामीण विरासत एवं विकास ट्रस्ट (आईटीआरएचडी)-ग्रामीण भारत में भारतीय विरासत एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित और भारत के सात राज्यों में काम कर रहा एक गैर सरकारी संगठन है।
iii.झारखंड में टेराकोटा मंदिरों, मालूति, दुमका के 17-19 वीं सदी के गांवों के संरक्षण कार्यों का श्रेय आईटीआरएचडी को जाता है। मालूति परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था।
iv.इस परियोजना में 108 मंदिरों में से 62 मंदिरों का जीर्णोद्धार शामिल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे।
v.इस परियोजना की लागत लगभग 6.57 करोड़ रुपये है।
मेघालय युग: पृथ्वी के इतिहास में नवीनतम चरण को आईयूजीएस द्वारा मेघालय के चट्टान पर नाम दिया गया
i.21 जुलाई, 2018 को, अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान संघ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास में एक नए अध्याय को मेघालय युग रूप में वर्गीकृत किया है।
ii.इसमें 4200 साल का इतिहास और जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं जो 200 साल के सूखे का इशारा करता हैं जिसने मिस्र से चीन तक सभ्यताओं को बर्बाद कर दिया था।
iii.इससे मिस्र, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, ग्रीस, सिंधु घाटी और यांग्त्ज़ी नदी घाटी में मानव प्रवासन हुआ।
iv.कारण समुद्र और वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलावों के कारण माना जाता है।
v.मेघालय में एक गुफा से एक स्टेलेग्माइट से परिवर्तन पता चले हैं इसलिए इस अवधि को मेघालय युग नाम दिया गया है।
vi.मेघालय युग लंबी अवधि का हिस्सा है जिसे होलोसीन युग कहा जाता है जो 11,700 वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय विज्ञान संघ (आईयूजीएस):
♦ मुख्यालय: बीजिंग, चीन
♦ स्थापित: पेरिस, फ्रांस (1961)
♦ अभिभावक संगठन: अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद
आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और एनएचए ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:
i.21 जुलाई, 2018 को, पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) के साथ आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ii.पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अनिल वर्मा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।
iii.इसके अनुसार, यह योजना तीसरे पक्ष के बीमा और राज्य संचालित ट्रस्ट, इंदु भूषण के ‘मिश्रित मोड’ के माध्यम से लागू की जाएगी।
iv.इसके अलावा, राज्य सरकार 11 लाख से अधिक परिवारों को अपनी मौजूदा स्वास्थ्य योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी करेगी।
v.अब तक, आंध्र प्रदेश समेत 26 राज्यों ने आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन को लागू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
तमिलनाडु सरकार ने अंतर जाति जोड़ों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की:
i.21 जुलाई, 2018 को, तमिलनाडु सरकार ने अंतर जाति के जोड़ों की सहायता और सुरक्षा के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन निर्धारित की है।
ii.राज्य के सभी जिलों और शहरों में एक विशेष सेल बनाया गया है, जिसमें उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए जिला स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
iii.अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम और नागरिकों के लिए मोबाइल ऐप दोनों में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधा है।
iv.यह पूरी तरह से ‘ऑनर किलिंग’ का उन्मूलन करने के लिए किया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी:
i.हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह योजना 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2018 तक लागू की जाएगी।
ii.एमआईएस को 2,29,136 मीट्रिक टन सेब की खरीद के लिए निष्पादित किया जाएगा। इसके लिए कीमत 7.50 रुपये प्रति किलो तय की गई है।
iii.हैंडलिंग शुल्क 2.75 रुपये प्रति किलो होगा और माना जाता है कि बिक्री प्राप्ति 3.50 रुपये प्रति किलो होगी।
iv.इस योजना के माध्यम से, सेब उत्पादकों की मांग के अनुसार 279 खरीद केंद्र खोले जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश में कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य:
♦ चूरधर अभयारण्य
♦ दरंगहाती अभयारण्य
♦ कलातोप खज्जर अभयारण्य
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने पारंपरिक ‘खारची पूजा’ का उद्घाटन किया:![Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb inaugurates traditional ‘Kharchi Puja’]()
![Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb inaugurates traditional ‘Kharchi Puja’]()
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i.20 जुलाई 2018 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने त्रिपुरा में पुराण हबेली में 7 दिन लंबी ‘खारची पूजा’ का उद्घाटन किया।
ii.खारची पूजा प्राणियों की आत्माओं के पापों को शुद्ध करने के लिए एक वार्षिक त्यौहार है। यह मूल रूप से एक हिंदू आदिवासी त्यौहार था। अब यह सभी समुदायों और धर्म द्वारा मनाया जाता है।
iii.इसमें 14 देवताओं की विशेषता है: शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अभधी (पानी का देवता), चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री (हिमालय)।
iv.खारची पूजा एक जुलूस के साथ शुरू किया। देवताओं की मूर्तियों और पुजारी को त्रिपुरा पुलिस कर्मियों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई
v.भक्त परंपरागत स्नान के लिए हावड़ा नदी के रास्ते पर जुलूस में शामिल हुए।
त्रिपुरा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान:
♦ बादली तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान
♦ राजबारी राष्ट्रीय उद्यान
यूपी पुलिस ने अफवाहों की जांच के लिए डिजिटल स्वयंसेवक अभियान शुरू किया:
i.उत्तर प्रदेश पुलिस ने अफवाहों के मुद्दे को नियंत्रित करने और अवैध गतिविधियों को खत्म करने के लिए डिजिटल स्वयंसेवकों को साथ लेने का फैसला किया है।
ii.उत्तर प्रदेश पुलिस 1,469 पुलिस स्टेशनों में से प्रत्येक में 250 डिजिटल स्वयंसेवकों की सामाजिक मीडिया पर नकली खबरों के संचलन को नियंत्रित करने के लिए मदद लेगी।
iii.उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओ.पी.सिंह के मुताबिक यूपी पुलिस के पास 4,41,000 ट्विटर अनुयायी हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय हैं।
अंतरराष्ट्रीय समाचार
लंदन ने दुनिया के सबसे चलने योग्य शहर बनने के लिए कार्य योजना शुरू की:
i.लंदन के मेयर सादिक खान ने कहा है कि, उन्होंने ‘वाकिंग एक्शन प्लान’ लॉन्च करके लंदन को दुनिया का सबसे चलने योग्य शहर बनाने की योजना बनाई है।
ii.लंदन के वॉकिंग एक्शन प्लान का उद्देश्य लंदन में स्वास्थ्य को बढ़ाना और वायु प्रदूषण को कम करना है, जिसमें 8.8 मिलियन लोग रहते हैं।
iii.यह योजना 2041 तक 80% यात्राओं को पैर, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन पर कराने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
iv.कार द्वारा यात्रा करने वालो की तुलना में जो लोग काम पर चल कर जाते है या साइकिल से जाते है उन्हें हृदय रोग या स्ट्रोक के कारण मृत्यु का बहुत कम जोखिम होता है।
v.विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया की 92% आबादी उन स्थानों पर रहती है जहां वायु प्रदूषण के स्तर सुरक्षित सीमा से परे हैं।
vi.यह योजना पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) द्वारा समर्थित है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड (पीएचई) एक सरकारी निकाय है। यह स्वास्थ्य सुधारने के लिए हर दिन कम से कम 10 मिनट तेज चलने की सिफारिश करता है।
vii.यह एक व्यापक ‘स्वस्थ सड़क’ पहल का हिस्सा है। सादिक खान ने इस पहल में लगभग 2.2 अरब पाउंड (2.9 बिलियन डॉलर) निवेश करने का आश्वासन दिया है।
कुछ बैंकों की टैग लाइनें:
♦ धनलक्ष्मी बैंक – तन मन धन
♦ देना बैंक – विश्वसनीय परिवार बैंक
♦ ड्यूश बैंक – प्रदर्शन करने के लिए एक जुनून
म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया, संगठन का 68 वां सदस्य बन गया:![Myanmar joins International Solar Alliance; becomes 68th member of the Organization]()
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i.21 जुलाई, 2018 को, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) में शामिल होने के बाद म्यांमार, गठबंधन का 68 वां सदस्य बन गया।
ii.नई दिल्ली में दिल्ली वार्ता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए म्यांमार मंत्री क्याव टिन द्वारा आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
iii.दोनों देशों द्वारा की गई अन्य द्विपक्षीय परियोजनाएं हैं:
-म्यांमार में सिट्टवे बंदरगाह के साथ मिजोरम को जोड़ने वाले कलादान मल्टीमोडाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट।
-म्यांमार और थाईलैंड के साथ भारत को जोड़ने वाली त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना।
-रहि-तिद्दीम रोड।
-रोहिंग्या शरणार्थी संकट के लिए रखाइन राज्य को आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान करना।
आईएसए के बारे में:
♦ 2015 में पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड ने इसे लॉन्च किया।
♦ उद्देश्य: सौर ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करना।
♦ सदस्यता 121 देशों के लिए खुली है।
♦ बजट: 4.7 करोड़।
♦ मुख्यालय: ग्वाल पहाडी, गुरुग्राम, हरियाणा।
व्यापार और अर्थव्यवस्था
पॉवर ग्रिड ने निवेशक के रूप में ऊर्जा दक्षता के लिए कार्य करने के लिए यूपी पावर कॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:
i.21 जुलाई, 2018 को, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ऊर्जा दक्षता के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
ii.इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और कृषि मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रम को पूरा करना है।
iii.इसमें यूपी के पूर्व और दक्षिण डिस्कॉम में कृषि पंप सेट का प्रतिस्थापन शामिल हैं।
iv.इन परियोजनाओं में पॉवर ग्रिड द्वारा 2,200 से 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
v.इस प्रकार पावरग्रिड इस परियोजना के लिए एक निवेशक और एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में कार्य करेगा।
पावर ग्रिड:
♦ मुख्यालय: गुड़गांव, भारत।
♦ स्थापित: 23 अक्टूबर 1989।
♦ उद्देश्य: वितरण और ऊर्जा व्यापार।
नियुक्तियां और इस्तीफे
अरमान अली को विकलांग लोगों के रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया:
1 9 जुलाई 2018 को, विकलांग लोगों के रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीपीईडीपी) ने कहा कि, उन्होंने अरमान अली को अपने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
ii.1 अक्टूबर 2018 को अरमान अली एनसीपीईडीपी के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रभारी होंगे। एनसीपीईडीपी के निदेशक जावेद अबीदी की 4 मार्च 2018 को छाती के संक्रमण के बाद मृत्यु हो गईं थी। वह 53 साल के थे।
iii.विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय विकलांगता परामर्श में अरमान अली की नियुक्ति की घोषणा की गई। 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था।
भारत में कुछ महत्वपूर्ण मंदिर:
♦ जगन्नाथ मंदिर – पुरी, ओडिशा
♦ इस्कॉन मंदिर – बेंगलुरु, कर्नाटक
♦ शनि शिंगनपुर नेवासा – अहमदनगर, महाराष्ट्र
विज्ञान व प्रौद्योगिकी
नासा द्वारा सैटेलाइट डेटा के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘रिमोट सेंसिंग टूलकिट’ लॉन्च किया गया:
i.21 जुलाई, 2018 को, नासा ने सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए एक ऑनलाइन टूलकिट ‘रिमोट सेंसिंग टूलकिट’ लॉन्च किया।
ii.यह एक साधारण प्रणाली प्रदान करता है जिससे यह उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर प्रासंगिक स्रोतों की त्वरित पहचान कर सकता है।
iii.इसका उपयोग अनुसंधान, व्यापार परियोजनाओं या संरक्षण प्रयासों के क्षेत्रों में किया जा सकता है।
iv.टूलकिट में नए टूल्स बनाने के लिए कोड उपलब्ध हैं।
v.पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के नक्षत्र के माध्यम से, नासा प्रत्येक वर्ष डेटा के पेटाबाइट एकत्र करता है।
नासा:
♦ मुख्यालय: वाशिंगटन डी.सी., यूएसए।
♦ संस्थापक: ड्वाइट डी.आइज़ेनहोवर।
♦ स्थापित: 29 जुलाई 1958
There is no shortcut to ‘Eminence’
V Ranganathan, (The writer is former professor,IIM-Bangalore)
No Indian university or institute has come in the top 100 of world university rankings. The Indian Institute of Technology, Delhi, comes highest at 179 in the global 2018 QS Top Universities rankings. So, it’s obvious that the regulatory bodies, the University Grants Commission and the All India Council for Technical Education (AICTE), have failed to spawn excellence. Instead, bureaucratic rigidity has nurtured mediocrity.So, how does one change this situation? The earlier UPA government chose to set up new IITs and IIMs, to take advantage of their brand value. The present NDA government passed the IIM Act in 2017, ostensibly to give autonomy to IIMs.
Another idea was to select ‘institutions of eminence’ (IoE) and to provide them similar autonomy, and fund the public institutes among them. Any institution that aspired for the IoE tag had to pay a processing fee of Rs 1 crore, of which Rs 75 lakh would be returned if rejected. In public perception, the IITs and IIMs are reputed institutes, but the latter missed out getting an IoE tag probably for not being multidisciplinary. This could have been avoided if the eligibility criteria had been clearly mentioned.
There were other steps in selection, such as evaluating each candidate’s programme of action (PoA). The proposed Jio University came under the ‘greenfield’ category. Whether excellence, or potential excellence, can be judged by promises alone is a moot point. A good PowerPoint presentation will not make up for excellence. There have also been questions about the selection committee members, as to how they are best suited to evaluate academic excellence. N Gopalaswami was chief election commissioner (CEC) with no claim to educational excellence.
He was appointed chancellor of Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, in 2015. Another committee member Pritam Singh was former director, IIM-Lucknow, even though the IIMs, de facto, were excluded for consideration. Which makes one come to the question: why is it that the five existing institutions that have been given the IoE tag —IIT-Bombay, IIT-Delhi, Indian Institute of Science (IISc), Bangalore, Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani, and Manipal Academy of Higher Education — do not come out anywhere near the top 100 in global rankings? This is because, except for IISc, their reputation has been created by their students and not by their faculty, whereas elsewhere in the world, faculty contribution to reputation is a significant and primary factor.
In IITs and IIMs, there would be hardly 10 per cent of faculty who would have global recognition and, therefore, mobility. The new IIMs and IITs face severe faculty constraints. Unlike in the US, where better students join PhD programmes, in India, the BTechs of IITs and MBAs of IIMs don’t join doctoral programmes in the country. The programme is usually peopled by the second-tier students from universities. So, how to manufacture ‘excellent’ institutions? There are two models of excellence: the US and Singapore-Hong Kong-China models. In the US, mainly private universities have achieved excellence, supported by liberal funding by businessmen wanting to give back to society. In India, they build temples.
Of late, some private institutes and universities are coming up in a much smaller scale. In private universities, autonomy and accountability are two sides of the same coin. They are able to pursue the search for excellence through a ruthless process of weeding out. In Indian public sector institutions like IITs and IIMs, such ruthlessness is not possible. The Indian private sector has taken some halting steps of late, but it is yet to mature. However, the Singapore-Hong Kong-China model gives an important counter-example to our previous hypothesis of incompatibility of excellent performance and public ownership. There, the government pours in tonnes of money in universities, gives the dean complete autonomy to recruit faculty at global salaries — coupled with Asian cost of living — on a no-questions asked basis, but with a clear accountability for results in a reasonable period.
The experiment has produced moderate success. This is because these places, while able to fund liberally, can’t yet provide the ecosystem, and the network for faculty to be continuously productive. The accomplished ‘ethnic’ faculty, which comes from reputed institutions, return after a few years of ‘homestay’, mindful of the need for academic survival. Building excellence is not an easy process, even if you can pay for it. Given such odds, India seems to hold a simplistic idea about the path to excellence — that excellence can be allotted like a licence. So, easy options like name-changing, duplication, giving notional autonomy, etc, will not do. Like Parvati undertaking penance to marry Lord Shiva, there is no shortcut to eminence.
Date:23-07-18
नियुक्ति में देरी से अधिकरणों के काम पर पड़ रहा असर
सोमशेखर सुंदरेशन, (लेखक अधिवक्ता एवं स्वतंत्र परामर्शदाता हैं)
कानून की दुनिया का यह एक जाना-पहचाना सच है। जब किसी अधिकरण (न्यायाधिकरण) का सदस्य सेवानिवृत्त होता है तो उसके उत्तराधिकारी की पहचान तक नहीं हुई रहती है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह अधिकरण कितना अहम है और उसकी प्रासंगिकता कितनी है? हाल ही में प्रतिभूति अपील अधिकरण (सैट) के पीठासीन अधिकारी ने पद छोड़ दिया। उसके पहले भी सैट में एक सदस्य की जगह कई महीनों से खाली पड़ी हुई थी। लेकिन बदले हुए हालात में सैट का काम कर पाना नामुमकिन हो गया है। अब सैट किसी भी मामले की अंतिम सुनवाई नहीं कर सकता है। इसकी वजह यह है कि अधिकरण के इकलौते सदस्य न्यायिक सदस्य नहीं हैं। किसी न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं होने तक सैट में केवल अंतरिम राहत देने और नई अपील स्वीकार करने का ही काम किया जा सकता है।प्रतिभूति बाजार संबंधी मामलों की अपील संस्था के तौर पर 1995 में सैट ने कामकाज शुरू किया था।
पूंजी बाजार नियामक सेबी की तरफ से दोषी कंपनियों पर लगाए जाने वाले अर्थदंड के खिलाफ सुनवाई करने की ताकत इस अधिकरण को दी गई थी। उसके बाद से सैट की भूमिका का विस्तार होता गया। उसे सेबी के सभी तरह के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार मिला और पिछले कुछ वर्षों में उसे बीमा एवं पेंशन नियामक के आदेशों के खिलाफ भी अपील सुनने की शक्ति दे दी गई। सैट में केवल एक सदस्य होता था लेकिन कार्य-विस्तार होने से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई। सैट का पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय का कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। सैट को वित्तीय क्षेत्र के अपील अधिकरण के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। संविधान संशोधन के आधार पर गठित आयकर अपील अधिकरण के उलट सैट का गठन सेबी अधिनियम में किए गए संशोधन के जरिये किया गया था। संसद से पारित दूसरे कानूनों ने समय के साथ सैट को खास क्षेत्राधिकार भी दे दिया।
सैट की भूमिका जहां काफी अहम है, वहीं यह नियामकों को दी गईं व्यापक प्रकृति की शक्तियों के खिलाफ नियंत्रण एवं संतुलन साधने का भी बेहद जरूरी काम करता है। इसके बावजूद यह निकाय रिक्तियों को भरने के मामले में उदासीनता का शिकार होता रहा है। केंद्र की सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के बदलने पर भी इस प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है। केवल एक बार सरकार ने इस बात का ध्यान रखा था कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति समय पर कर दी जाए। उसके पीछे भी शायद यह वजह थी कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने निर्धारित समय से पहले ही इस्तीफा दे दिया था जिससे वह मुद्दा राजनीतिक रंग लेने लगा था। आम तौर पर किसी भी पीठासीन अधिकारी या सदस्य की सैट से विदाई का समय पूर्व-निर्धारित होते हुए भी उनके उत्तराधिकार की कोई योजना नहीं तैयार होती है। जब किसी भी अदालत में एक न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख पता होती है। पदासीन व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होने और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी पता होती है। इसके बावजूद उनकी जगह नए सदस्य की नियुक्ति की योजना का पूरी तरह अभाव रहता है।
इस लेखक ने एक बार बंबई उच्च न्यायालय में इस मामले में एक रिट याचिका दायर की थी। कई साल पहले सैट के सदस्य धीरे-धीरे सेवानिवृत्त हो गए थे और अधिकरण में केवल पीठासीन अधिकारी ही बचे रह गए थे। संसद ने भी इस एक सदस्यीय अधिकरण को बहु-सदस्यीय अधिकरण में तब्दील करने का कानून पारित कर पीठासीन अधिकारी को पंगु कर दिया। उस अधिकारी के एक उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद ऐसा हुआ था। सरकारें अक्सर कानून के उन प्रावधानों का सहारा लेती हैं जो पर्याप्त सदस्यों के अभाव में दिए गए अधिकरण के फैसलों का बचाव करते हैं। अगर सरकारी एजेंसियों को कारगर ढंग से चलाना है तो हमारे ही बनाए अधिकरणों में पर्याप्त सदस्यों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बारे में अग्रिम योजना की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि उत्तराधिकारी की नियुक्ति संबंधी योजना का अभाव ही इकलौती बाधा नहीं है। मानव संसाधन की सहज समझ पर आधारित योजना का बुनियादी उल्लंघन करने वाले अजीबोगरीब प्रावधान भी सामने आए हैं। अगर एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण का सदस्य बनता है तो उसे नई नियुक्ति के एवज में मिलने वाले वेतन में से पेंशन की रकम काट ली जाएगी।
इस तरह का नियम होने से यह सवाल खड़ा होता है कि कोई भी व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के तौर पर नियुक्त होने में आर्थिक रूप से उत्प्रेरित क्यों होगा? पेंशन लंबी सेवा के एवज में मिलने वाला भुगतान है जबकि नई नियुक्ति में वेतन नई जिम्मेदारियों के निर्वहन के पारिश्रमिक के तौर पर मिलता है। लेकिन किसी अधिकारी से यह सवाल पूछें तो वह वेतन राशि में से पेंशन की रकम काटने के तमाम कारण गिनाने लगेगा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि इन नियमों में किस तरह बदलाव किए जाएं कि सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए तर्कसंगत परिस्थितियां पैदा की जा सकें। अगर कोई प्रतिष्ठान न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में काम करने के लिए गंभीर है तो उसे अमल में लाने की यह माकूल जगह है। फिलहाल वित्तीय क्षेत्र के नियामक काफी हद तक दीवानी अदालतों की शक्तियों से लैस हैं। सैट जैसे अपील अधिकरण में केवल एक सदस्य रह जाने से राहत देने और अंतरिम उपाय की अपीलों पर सुनवाई प्रभावित होगी। कारोबारी सुगमता के लिहाज से भी यह स्थिति अच्छी नहीं है।
Date:22-07-18
सूचना – अधिकार से डर क्यों ?
हरिमोहन मिश्र
शुक्र है कि फिलहाल सूचना के अधिकार कानून में संशोधन टल गया।इस संशोधन के जरिए सरकार केंद्र और राज्यों में सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन-भत्ते तय करने में अपना अधिकार चाहती है। अभी 2005 के सूचना का अधिकार कानून में उनका पांच साल का तय कार्यकाल है और वेतन-भत्ते चुनाव आयोग के बराबर हैं। इस तरह एक मायने में सूचना आयुक्त का पद सरकार की दखल से परे है। सरकारी दलील है कि सूचना आयुक्तों को चुनाव आयोग के बराबर दर्जा देना मुनासिब नहीं है। लेकिन इससे तो सूचना आयुक्तों के मामले में सरकारी दखलअंदाजी बढ़ जाएगी। आरटीआई कार्यकर्ताओं का विपक्षी दलों की ये शंकाएं बेजा नहीं कही जा सकतीं कि इससे आरटीआई कानून कमजोर हो जाएगा और एक मायने में सूचना आयोग का संवैधानिक दर्जा भी खत्म-सा हो जाएगा। दरअसल लंबी हीला-हवाली और इंतजार के बाद पिछली यूपीए सरकार के दौरान देश में लोगों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) 12 अक्टूबर 2005 को हासिल हुआ। लेकिन बाद में पिछली सरकार को भी यह रास नहीं आ रहा था।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो 2013 में यह कहा भी कि सूचना के अधिकार का दुरु पयोग हो रहा है और यह सरकारी कामकाज में अडंगे की वजह बन रहा है। मनमोहन सरकार भी इसमें कुछ शतरे जोड़ने और कई मामलों को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने के लिए संशोधन लाने की बात करने लगी थी, लेकिन इस पर हंगामा उठा तो उसने अपनी वह योजना मुल्तवी कर दी थी। तब सूचना के अधिकार को ढीला करने की कोशिश का आरोप मढ़ने में भाजपा भी सबसे आगे थी। लेकिन आज सत्ता में होने पर उसकी बोली बदल गई है। हालांकि यह जरूर कहना होगा कि यूपीए और कांग्रेस नेतृत्व ने इस कानून का हमेशा पक्ष लिया और किसी तरह के फेरबदल से इनकार किया। मौजूदा एनडीए सरकार में तो सूचना देने से इनकार करने की कई मिसालें हैं।
जिस राफेल सौदे में विमानों के दाम में भारी इजाफे को लेकर विपक्षी दलों की ओर से शंकाएं उठ रही हैं, उसकी सूचना देने से इनकार करने की वजह फ्रांस से हुए गोपनीयता की संधि का हवाला दिया जा रहा है। यह दलील अगर जायज भी मान ली जाए तो ऐसी अनेक मिसालें हैं, जिसमें ऐसी सूचनाएं देने से भी संवेदनशीलता और गोपनीयता के नाम पर इनकार किया गया, जिनके लोगों की जानकारी में आने से लोकतंत्र की भावना ही मजबूत होगी। मसलन, सरकारी बैंकों के बड़े कर्जदारों के नाम क्यों नहीं जाहिर होने चाहिए। कुछेक जो मामले खुले भी हैं, वे घोटाले-घपलों के खुलने ही सार्वजनिक जानकारी में आ पाए हैं। असल में हर सार्वजनिक कामकाज पर लोगों की नजर रहने से वह अंकुश बना रहेगा, जो लोकतंत्र को सही रास्ते पर बनाए रखेगा। आरटीआई कानून को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में प्रदत्त बोली और अभिव्यक्ति की आजादी का ही विस्तार माना गया है। इस कानून के मौजूदा स्वरूप की जमीन तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की अहम भूमिका रही है।
सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी 1975 में बहुचर्चित उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण तथा अन्य मामले में ही इस पर जोर दे चुका था कि सूचना का अधिकार बोली और अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,‘‘इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक काम, वह सब कुछ जो सार्वजनिक दायरे में सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, उसे जानने का अधिकार है। उन्हें हर सार्वजनिक लेन-देन के हर ब्योरे जानने का अधिकार है। बोली की आजादी की अवधारणा से निकला जानकारकार अधिकार बिना शर्त तो नहीं है, लेकिन यह ऐसी वजह है कि जब भी लेन-देन को गोपनीय बताया जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि उसका सार्वजनिक सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं हो सकता। सामान्य रोजमर्रा के कामकाज को गोपनीयता के पर्दे में छुपाना सार्वजनिक हित में नहीं है।’ सुप्रीम कोर्ट उसके बाद भी कई मामलों में ये बातें दोहरा चुका है। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी कई बार अपने मानवाधिकार प्रस्तावों में सूचना का अधिकार मुहैया कराने की अपील करता रहा है।
दुनिया के कई देशों खासकर पश्चिमी यूरोप के देशों में सूचना के अधिकार को बेहद अहम माना जाता है। स्वीडन पहला देश है, जहां 1766 में लेखन और प्रेस की आजादी के रूप में सूचना के अधिकार पर अमल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सूचना के अधिकार को मान्यता दी। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में इस प्रस्ताव को अपना लिया। संयुक्त राष्ट्र में 14 दिसम्बर 1946 को कहा गया, ‘‘सूचना का हक एक बुनियादी मानवाधिकार है और उन नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए पारस पत्थर की तरह है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिष्ठित किया है।’ 16 दिसम्बर 1948 को ऐलान किए गए सार्वजनिक मानवाधिकार उद्घोषणा का अनुच्छेद 19 कहता है, ‘‘हर किसी को अपनी राय बनाने के लिए सूचना और विचारों के आदान-प्रदान की आजादी है।’यह इतिहास याद करने की वजह सिर्फ यह है कि सूचना का अधिकार लंबी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है, इसलिए हमेशा उसके विस्तार पर जोर देने की दरकार है, न कि उस पर किसी तरह की पाबंदी लादने की। हमारे राष्ट्र और संविधान निर्माताओं ने बार-बार इस पर जोर दिया है कि सूचनाओं और जानकारियों का निरंतर प्रवाह ही लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का अहम जरिया है।
समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया ने तो मातृभाषा में सरकारी कामकाज की अनिवार्यता के पक्ष में इस दलील का विस्तार किया था। उन्होंने कहा था, ‘‘अदालतों में वकील अंग्रेजी में उसी तरह बोल देता है, जैसे कोई जादूगर अगड़म-बगड़म छू कह कर चमत्कृत कर देता है। अगर देश का आम आदमी की अपनी भाषा में ये सब काम होंगे तो वह समझ पाएगा कि क्या चल रहा है। संभव है कि वह भी कोई अनोखी दलील पेश कर सके। लेकिन वैसा होने पर हमारे सरकारी मुलाजिमों और वकील वगैरह का असर खत्म हो जाएगा, इसलिए वे अपने हित में पराई भाषा को बनाए रखना चाहते हैं।’जाहिर है, यह दलील वही है, जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अहम है। इसी वजह से तथाकथित संवेदनशील और गोपनीय विषयों की सूची बेहद छोटी होनी चाहिए। यह सूची जितनी लंबी होगी, समझिए लोकतंत्र का दायरा उतना ही छोटा होगा। यह तभी होगा, जब सूचना मुहैया कराने की व्यवस्था किसी तरह की दखलअंदाजी से मुक्त होगी।
इसलिए सूचना के अधिकार और सूचना आयुक्तों का दर्जा, न्यायालयों, चुनाव आयोग से कमतर महत्त्व का नहीं है। सूचना आयुक्तों को सरकार के रहमोकरम पर नहीं, बल्कि अधिक स्वतंत्र और स्वायत्त करने की दरकार है, ताकि वे हर सार्वजनिक कामकाज, सार्वजनिक लेन-देन की जानकारियां लोगों को मुहैया कराने में सक्षम हों और हर सरकार को उनके फैसलों और निर्देशों पर अमल करना अनिवार्य हो। दरअसल, संशोधन तो यह होना चाहिए कि सूचना के अधिकार से वंचित करने वालों को दंडित किया जा सके। बेशक उसकी शर्ते तय होनी चाहिए क्योंकि दुरुपयोग की संभावना भी हमेशा बनी ही रहती है। ऐसे प्रावधान भी किए जाने चाहिए कि किसी सरकार या संसद के लिए अपनी बहुसंख्या के बल पर सूचना के अधिकार को ढीला करने की प्रक्रिया असान न हो। ठीक उसी तरह जैसे इमरजेंसी के बाद आई जनता पार्टी की सरकार के दौरान संविधान संशोधन के जरिए इमरजेंसी लगाने और नागरिक स्वतंत्रताओं को मुल्तवी करने को लगभग असंभव-सा बना दिया गया था। क्या सरकार और तमाम राजनैतिक पार्टयिां इस ओर ध्यान देंगी!
Date:21-07-18
भ्रष्टाचार के विरुद्ध
संपादकीय
आर्थिक अपराधों को अंजाम देकर विदेश भाग जाने के कई मामले सुर्खियों में आने के बाद ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून बनाने की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को राज्यसभा ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून में संशोधन वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। जबकि लोकसभा ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। हालांकि अभी इन दोनों विधेयकों को कानून की शक्ल लेने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि यह काम तेजी से होगा और आर्थिक अपराध करने वालों पर नकेल कसी जा सकेगी। पिछले दो दशकों में देश में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है, वह काफी गंभीर है। इससे अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, बढ़ता भ्रष्टाचार व्यवस्था पर से आमजन के विश्वास को भी कम करता है।
हालांकि घूसखोरी जैसे मामलों से निपटने के लिए कानून पहले से मौजूद थे, लेकिन ये कमजोर साबित हो रहे थे। जहां तक सवाल है आर्थिक अपराध करके भाग निकलने वालों का, तो ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। यों भ्रष्टाचार निरोधक कानून करीब तीन दशक पुराना है। इसमें संशोधन की कवायद पांच साल पहले यानी 2013 में हुई थी। इस विधेयक को पहले संसदीय समिति के पास विचार के लिए भेजा गया था। उसके बाद विधि विशेषज्ञों की समिति और फिर 2015 में चयन समिति के पास भेजा गया। इस समिति ने 2016 में रिपोर्ट दी। पिछले साल इसे संसद में लाया में गया। इतने लंबे वक्त के बाद इस बार राज्यसभा से इसे हरी झंडी मिली है। अब इसे मंजूरी के लिए लोकसभा को भेजा जाएगा। पुराना कानून भ्रष्टाचार, घूसखोरी जैसे अपराधों से निपटने में कमजोर साबित हो रहा था। इसीलिए इसमें अब संशोधन करके इसे सख्त बनाने के प्रयास किए गए हैं। नए बिल में घूसखोरी को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं।
इसमें एक मुख्य बात यह है कि अब तक घूस लेने वाले तो लपेटे में आ जाते थे, लेकिन घूस देने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता था। लेकिन इस संशोधन विधेयक में अब घूस देने वाले को भी सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कानून बन गया तो घूस देने वाले को भी कम से कम तीन साल और अधिकतम सात साल की सजा होगी। अगर घूस देने वाला किसी व्यक्ति किसी व्यावसायिक संस्थान से जुड़ा है तो वह भी जांच के दायरे में आएगा और ऐसे में विशेष अदालत के जज दो साल के भीतर ऐसे मामलों की सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इस संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनसे घूसखोर सरकारी अफसरों पर हाथ डालना जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं होगा। सीबीआइ या अन्य जांच एजेंसियां किसी भी अधिकारी के खिलाफ संबंधित प्राधिकारी की इजाजत के बिना मामला दर्ज नहीं कर सकेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस कानून में संशोधन घूस देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ही किया गया है! इसीलिए इसके दुरुपयोग की आशंकाएं खड़ी हुई हैं। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कानून का इस्तेमाल भ्रष्टाचार से निपटने में हो, न कि यह उत्पीड़न का हथियार बन जाए।
दूसरा कानून भगोड़े आर्थिक अपराधियों को लेकर है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे बड़े आर्थिक घोटालेबाजों के विदेश भाग जाने के बाद इनको भारत वापस लाने में सरकार को अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। माल्या पर बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बाकी है। जबकि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक का तेरह हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लेकर भागे हैं। ऐसे अपराधियों से निपटने में सरकारी तंत्र लाचार साबित हुआ है। इन अपराधियों को वापस लाना बड़ी चुनौती है। इसलिए सरकार ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक- 2018 को संसद में पेश कर कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस विधेयक में ऐसे अपराधियों को भारत की कानूनी प्रक्रिया से बचने से रोकने, उनकी संपत्ति जब्त करने और उन्हें दंडित करने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें ऐसे सभी भगोड़े आर्थिक अपराधी शामिल होंगे जो सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर भाग निकले हैं। ऐसे घोटाले और घूसखोरी जैसे अपराधों का इतिहास पुराना है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए जो कानून बहुत पहले होने चाहिए थे, उन्हें बनाने की दिशा में अब बढ़ा गया है।
Date:21-07-18
Put Period On It
Stop menstrual shaming of India’s daughters
TOI Editorials
An overwhelming majority of Indian girls and women don’t have access to modern menstrual products such as sanitary napkins or tampons. The privileged few who do, often find that avuncular sales people wrap these products up in dark polythene – as if this women’s business were like Medusa to the public gaze. This aversion of gaze and conspiracy of silence teaches girls from a young age that their bodily rhythm is a matter of shame, not only to be managed furtively but also to be punished in hush-hush ways.
Penalties are varied. It could mean missing school or a sports competition, being banned from the kitchen or the place of worship. Family itself teaches the stigma and other societal institutions perpetuate it. But the cost is high, painfully so. The shame has massive knock-on effects on how girls feel about their bodies as they grow. At best it may just mean a teenager missing swimming lessons, but at worst it stops that teenager from reaching her fullest adult potential. Especially given worryingly low employment levels for women, normalising menstruation as just another part of the healthful life cycle is imperative in India. Let’s raise our daughters to be self-assured, not shamefaced.
This is also fair and just. Unfortunately tradition continues to provide a massive alibi for gender discrimination in our society. Even in the ongoing legal battle over women of menstruating age being barred from entering the sanctum sanctorum of the Sabarimala temple, age-old practices are being cited. But in the 21st century women are no longer second-class citizens. Trying to squash them into that box, that really is the matter of shame.
Date:21-07-18
India’s east brims with enormous potential, government’s Purvodaya vision will ensure it bears fruit
Dharmendra Pradhan
Odisha in the 70s – the years of my childhood – was a place of much enchantment and innocence even as it was characterised by crumbling infrastructure, potholed roads and shoddy bridges. The same held true for most of the east and northeastern region (NER). Undoubtedly, much has changed since. However, it seems to me that the region remains pulsating with unmapped potential even as the rest of the country has moved forward.
If India’s eastern and northeastern flank (Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar and Bengal) were to be a country it would be the fifth largest bauxite producer, the seventh largest coal producer and the fourth largest iron ore producer in the world. Moreover, the east and NER has a young population while southern and western India is seeing an ageing population, in fact at a rate comparable to that of European nations.
To take advantage of these opportunities the need of the hour is to equip the population with market relevant skills aligned to our current needs. Our attempt is to provide the physical and intellectual infrastructure to empower youth. Around 2,578 ITIs with seat capacity of 6.18 lakh have been set up for 13 of these states. Additionally, for those seeking shorter training courses, there are more than 900 training centres spread across these regions offering courses under our flagship Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
We have also established 154 Pradhan Mantri Kaushal Kendras to serve as multi-skill centres of excellence, with employment and self-employment linkages. Alongside, we have six National Skill Training Institutes in the region to drive training of trainers’ programmes; and an Indian Institute of Entrepreneurship to promote the “animal spirits” of entrepreneurial motivation for local youth. Further, towards recognising the diversity and uniqueness of our heritage we are pushing for certification of local artisans and craftsmen. We recently established a Skill-cum-Common Facility Centre in Cuttack to upskill and support the local filigree artisans and to provide training in this world-renowned art form.
Prime Minister Narendra Modi has justifiably declared that the growth of India is incomplete without the development of the east and NER. This conviction is articulated through the vision of Purvodaya – or re-emergence of the east – consisting of a range of policy reforms that fundamentally change the drivers of development in the region.
While we often disagree on many issues, Central and state governments must work together for development to reach the people. We have walked the talk with implementation of the 14th Finance Commission (FC) recommendations. In an unprecedented change of tax devolution the share of east plus northeast India in the divisible pool of Union taxes is 35.75% of the total pool, a big jump from 13th FC recommendations. States like Odisha have seen a quantum jump of tax devolution at 42% from the 32% recommended by 13th FC. Moreover, in the past two years, of the total number of LPG connections that have been released under PMUY more than half – 2.76 crore new connections – have gone to the east and NER.
To consolidate a trade platform in the region, work is ongoing as part of a $20 billion investment in Paradip and Dhamra ports, in areas like refinery, petrochemical, LNG terminal, a multi-modal logistics park and port expansion. For energy security, work on the ambitious 2,655 km Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) project – also known as the ‘Pradhan Mantri Urja Ganga’ project – is proceeding at full speed. GAIL is implementing the 721 km Barauni-Guwahati Pipeline (BGPL) to connect NER with the national gas grid.
JHBDPL to be commissioned by December 2020 and BGPL by December 2021 will witness much developmental work across the length of the pipelines. There will be synchronised development of city gas distribution in Varanasi, Patna, Ranchi, Jamshedpur, Bhubaneswar, Cuttack and Kolkata as well as revival of three fertilizer units along the pipeline route. Additionally, some oil PSUs have signed an MoU to develop a gas grid system with a pipeline of 1,500 km within NER.
I hope that in looking at our larger eastern region – which has much to offer in terms of a young demography, economic and trade opportunities, leapfrogging capabilities and human and natural resources – we see a region that has begun the journey of becoming what it is meant to be, where its people exude well-being.
Date:21-07-18
अतिशय उत्पादन की समस्या
टी. एन. नाइनन
भारत अकाल और कृषि उपज की कमी से अत्यधिक पैदावार तक की दूरी तय कर चुका है। देश में इस समय खाद्यान्न की इतनी उपज होती है जो हमारी खपत से बहुत ज्यादा है। चावल, चीनी, दूध की उपज तो जरूरत से ज्यादा है ही। कई बार टमाटर, प्याज और आलू की उपज के साथ भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। देश में फिलहाल 6.8 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है। यह जरूरी बफर स्टॉक के मानक से दोगुना है। दूध का उत्पादन आबादी बढऩे की दर से चार गुना तेजी से बढ़ रहा है। आलू पर भी यही बात लागू होती है। उसका उत्पादन एक दशक में 80 फीसदी तक बढ़ गया है। इस अवधि में आबादी बमुश्किल 20 फीसदी बढ़ी है। इस वर्ष 3.2 करोड़ टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। जबकि देश में चीनी की खपत लगभग 2.5 करोड़ टन है। इसका परिणाम यह है कि दुग्ध उत्पादक कम कीमत होने का विरोध करते हुए टैंकरों में भरा हुआ दूध राजमार्गों पर बहा देते हैं। ऐसा गर्मियों के मौसम में देखने को मिला जब दूध का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। वे अवांछित आलू शीत गृहों में छोड़ देते हैं। भंडार गृहों के मालिक हजारों टन आलू को खुले में सडऩे के लिए छोड़ देते हैं।
खाद्य पदार्थों की प्रति व्यक्ति खपत कम होने के चलते देश के लिए इतना अधिक उत्पादन समस्या बन गया है। परंतु खपत के स्तर का सीधा संबंध आय के स्तर से है। सरकार खपत बढ़ाने के उपाय कर सकती है लेकिन परंतु प्रमुख खाद्यान्न पहले ही लागत के 10 फीसदी दाम पर बिक रहे हैं। आप दूध का इस्तेमाल स्कूलों में मध्याह्नï भोजन में करके उसकी खपत बढ़ा सकते हैं लेकिन इसके बावजूद दूध बचा रहेगा। आप निर्यात कर सकते हैं। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात में भी उसका अहम स्थान है। परंतु हमारी खेती प्रतिस्पर्धी नहीं है क्योंकि उत्पादकता कम है। चीन भारत से ढाई गुना अधिक टमाटर उगाता है जबकि उसका रकबा हमसे थोड़ा ही अधिक है। जब उत्पादकता बढ़ती है तो अधिशेष के निपटान की समस्या बढ़ जाती है। हम चीनी के मामले में ऐसा देख चुके हैं। चीनी मिलों के पास गन्ना किसानों की कई अरब रुपये की राशि बकाया है। परंतु सरकार निर्यात सब्सिडी और मिलों को चीनी भंडारण पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव रख रही है जबकि गन्ने की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी जागरूकता बढ़ी है कि हम चीनी और चावल जैसी जिन फसलों का निर्यात करते हैं उनकी खेती में बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। गौरतलब है कि इस समय देश में भारी जल संकट चर्चा का विषय बना हुआ है।
हम किसी छोटे मोटे उपक्रम की बात नहीं कर रहे हैं। दूध का कारोबार वाहन उद्योग के बराबर यानी करीब 40 खरब रुपये की बिक्री का कारोबार है। चीनी कारोबार का आकार भी छोटा नहीं है। कुल मिलाकर टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन चावल के उत्पादन के तीन चौथाई के बराबर है। इन सारी चीजों में लाखों किसान शामिल हैं इसलिए यह मानवीय समस्या राजनीतिक चश्मे से देखी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में हालिया बढ़ोतरी और दूध उत्पादन में सब्सिडी जैसी घटनाएं उसी राजनीतिक दृष्टिï का परिणाम हैं। इससे धान की खेती को बढ़ावा मिलेगा और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। जबकि नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि हम अतिशय उत्पादन की समस्या हल कर सकें।
सब्सिडी के अलावा सरकारी हस्तक्षेप से प्राय: कीमतों में बहुत अधिक इजाफा हो जाता है। अतिरिक्त भंडारण, मूल्य और परिचालन पर नियंत्रण होता है और किसानों की कर्ज माफी का सिलसिला शुरू होता है। यह सारी कवायद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने और उन्हें बाजार की विसंगतियों से बचाने की है। परंतु भारी लागत के बिना इनमें स्थायित्व नहीं है। दीर्घावधि के उपायों में अतिरिक्त उत्पादन वाली वस्तुओं के लिए मांग और आपूर्ति का मिश्रण तैयार करना, फसल में विविधता लाना, आयात की जाने वाली उपज की खेती करना आदि शामिल है। इस दिशा में हुई प्रगति अपर्याप्त है। दालों में वर्षों के ठहराव के बाद उत्पादन वृद्घि 4 फीसदी पर पहुंची है। तिलहन उत्पादन धीमा रहा है लेकिन वह भी पहले से बेहतर है। सबसे बढ़कर सरकार ने बजट में श्वेत क्रांति के तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन लाने की घोषणा की है। इसमें उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा दिया जाएगा और ताजा उपज का प्रसंस्करण किया जाएगा। अंतर आने में वक्त लगेगा लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है।
Date:20-07-18
न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए
अपने देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और लगभग 20,400 निचली अदालतें हैं।
विराग गुप्ता , (लेखक सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं)
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए दायर अनेक जनहित याचिकाओं को पहले रद करने के बाद उन पर गौर करने का निर्णय स्वागतयोग्य है। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जनता को जल्द न्याय मिलने के मौलिक अधिकार के तहत, खुली अदालतों की कार्यवाही देखने का भी अधिकार है। विधानसभा और संसद की तरह यदि अदालतों की कार्यवाही का भी सीधा प्रसारण हो जाए तो देश में करोड़ों लोगों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है। हर मुकदमे में यदि दो पक्षकार हों और हर पक्षकार के परिवार में औसतन चार सदस्य हों तो 2.86 करोड़ लंबित मुकदमों में देश के 25 करोड़ लोग मुकदमेबाजी से त्रस्त होंगे। इसमें उन लोगों की संख्या शामिल नहीं है जो नगर निगम इंस्पेक्टर, आयकर अधिकारी और पटवारी जैसे सरकारी अधिकारियों के नोटिस का जवाब देने में परेशान रहते हैं। अपने देश में एक सर्वोच्च न्यायालय, 24 उच्च न्यायालय और लगभग 20,400 निचली अदालतें हैं। मुकदमेबाजी के सभी पक्षकार यदि अदालतों की कार्यवाही में शामिल होने के लिए हर तारीख में आ जाएं तो अदालतों के साथ देश की अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ जाएगी।
ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 1991 में यह निर्णय दिया था कि आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम कदम उठाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 1990 और निचली अदालतों में 1997 से कंप्यूटरीकरण की शुरुआत के बाद तारीख पता करने और फैसले की नकल लेने के लिए अदालतों का चक्कर लगाने की जरूरत कम हो गई है। देश में सूचना क्रांति और उदारीकरण के शुरुआती दौर में 1989 से दूरदर्शन के माध्यम से लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही का प्रसारण शुरू होने के बावजूद अदालतों को इससे क्यों गुरेज है? सभी इससे परिचित हैैं कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के तहत शक्ति परीक्षण के दौरान विधानसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने विधायकों की खरीद फरोख्त और अराजकता पर लगाम लगी थी। सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस के बाद लोगों की अदालती मामलों में दिलचस्पी बढ़ गई है। अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण शुरू होने से देश में न्यायिक सुधारों को एक नया मुकाम मिल सकता है।
संविधान के अनुसार देश में खुली अदालतों का चलन है जिसे कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कुछ निचली अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग की शुरुआत भी हुई है और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के एक मामले में वीडियो रिकॉडिंग की अनुमति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के भीतर वकील और पत्रकारों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत के बाद अदालती कार्यवाही का लिखित प्रसारण जब होने ही लगा है तो फिर सजीव प्रसारण को अब अनुमति मिलनी ही चाहिए। मुख्य न्यायाधीश और अटार्नी जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान यह माना कि सीधा प्रसारण होने से वकीलों की जवाबदेही और न्यायिक अनुशासन में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ढींगरा के अनुसार दीवानी कानून (सीपीसी) में 2002 के बदलाव के बाद मुकदमों में तीन बार से अधिक स्थगन नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद कई मामलों में सौ से अधिक बार तारीख पड़ती है जो मुकदमों के बढ़ते बोझ का मुख्य कारण है।
वीडियो रिकॉर्डिंग से ऐसी गड़बड़ियां और अनावश्यक स्थगन पर लगाम लगेगी, क्योंकि न्यायाधीशों को ऊंची अदालतों का और वकीलों को अपने मुवक्किल का भय रहेगा। इससे आपराधिक मामलों में गवाह या अभियुक्त अपना बयान नहीं बदल पाएंगे। एक ही मामले पर देश की अनेक अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के चलन को भी सीधे प्रसारण के माध्यम से रोका जा सकेगा। देश में सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद सरकार भी यह सुनिश्चित कर पाएगी कि उनके मामलों में सही पैरवी हुई या नहीं? वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे वकीलों को मुकदमों में पेश होना मुश्किल हो जाएगा। तमाशबीनों की संख्या कम होने से अदालतें अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगी।
मुवक्किल, वकील, गवाह या आम जनता या अन्य पक्ष अपने मामलों की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को शुल्क देकर हासिल कर सकेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के इतने सारे फायदों के बाद न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी के बगैर ही मुकदमों के ढेर को कम करने में मदद मिल सकती है। अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से न्यायिक क्रांति होने के साथ सही अर्थों में डिजिटल इंडिया का निर्माण संभव हो सकेगा। दुष्कर्म या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों के नाम पर सीधे प्रसारण में आपत्ति की जा रही है। कानून के अनुसार ऐसे मामलों में कैमरा कार्यवाही का प्रावधान है। जाहिर है कि इन मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग या सीधे प्रसारण पर स्वत: प्रतिबंध लग जाएगा। यूरोप, अमेरिका सहित विश्व के अनेक देशों में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होता है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले देश में अदालतों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण नहीं होने से पूरी न्यायिक प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ रही है।
दिल्ली में कचरे के पहाड़ पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है, परंतु मुकदमों के बढ़ते ढेर के बीच करोड़ों लोगों की कचरा होती जिंदगी के लिए भी तो जवाबदेही लेनी होगी। गवर्नेंस के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में 18 लाख सीसीटीवी लगाने की मुहिम चलाने की बात हो रही है तो फिर न्यायिक क्रांति के लिए 20 हजार अदालतों में कैमरे लगाने पर किसे आपत्ति हो सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की पूर्ण बेंच ने 1997 में यह प्रस्ताव पारित किया था कि न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। देश की सभी अदालतों में वीडियो रिकॉर्डिंग या सीधे प्रसारण की अनुमति देकर उस संवैधानिक संकल्प को पूरा करने का समय अब आ गया है।
Date:20-07-18
स्त्री का हक
संपादकीय
सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला स्त्रियों की एक बड़ी जीत है। यों तो हमारे संविधान ने जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि आधारों पर हर तरह के भेदभाव की मनाही कर रखी है। लेकिन हम देखते हैं कि सामाजिक असलियत कुछ और है। समाज में अनेक प्रकार के भेदभाव होते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा व्यापक भेदभाव स्त्रियों के प्रति होता है। यह वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर तो होता ही है, संस्थागत तौर पर भी होता है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का मामला इसी तरह का है, जहां दस साल से पचास साल की आयु की स्त्रियों के प्रवेश पर पाबंदी रही है। मासिक धर्म से जुड़ी एक रूढ़ धारणा के आधार पर जमाने से थोपे गए या चले आ रहे इस प्रतिबंध को हटाने की मांग दशकों से होती रही है। लेकिन अब जाकर इसमें सफलता मिली है। सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश पर चले आ रहे प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति हैं; यदि पुरुषों को प्रवेश की अनुमति है तो फिर महिलाओं को भी मिलनी चाहिए; पूजा करना महिलाओं का संवैधानिक हक है और मंदिर में कोई भी जा सकता है। यह फैसला देकर अदालत ने हमारे संवैधानिक प्रावधानों की ही पुष्टि की है।
हमारा संविधान लैंगिक आधार पर किसी अवसर से वंचित किए जाने की इजाजत नहीं देता। यही नहीं, कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत हमारे संविधान की एक मौलिक विशेषता रही है। अदालत का ताजा फैसला इसी के अनुरूप आया है। लेकिन इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद सबरीमाला में स्त्रियों के प्रवेश पर पाबंदी चलती रही, तो इसकी खासकर दो वजहें हैं। एक यह कि पूजा-पाठ और धार्मिक रीति-रिवाज के मामलों में पारंपरिक मान्यताएं ही काफी हद तक नियम-निर्धारण का काम करती रही हैं। दूसरे, हमारे संविधान ने भी धार्मिक स्वायत्तता का भरोसा दिलाया हुआ है। लेकिन समय के साथ जब पारंपरिक मान्यताओं के साथ द्वंद्व शुरू हुआ तो सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति देने की मांग जोर पकड़ती गई। अलबत्ता सबरीमाला मामले में केरल सरकार का रवैया एक-सा नहीं रहा। मसलन, राज्य सरकार ने 2015 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का समर्थन किया था, लेकिन 2017 में विरोध किया था। सबरीमाला मामले को महत्त्वपूर्ण मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पिछले साल पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया। इस तरह के दो और चर्चित मामले थे- एक शनि शिंगणापुर का, और दूसरा, हाजी अली दरगाह का। अलग-अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों धार्मिक स्थानों पर स्त्रियों के जाने की मनाही थी।
जब पाबंदी हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई तो प्रबंधकों और न्यासियों ने पारंपरिक मान्यताओं के अलावा धार्मिक स्वायत्तता के संवैधानिक प्रावधान की भी दलील पेश की थी। लेकिन उच्च न्यायालय ने वे सारी दलीलें खारिज कर दीं, और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को तरजीह देते हुए पहले शनि शिंगणापुर में और फिर हाजी अली दरगाह में स्त्रियों के प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया। अब वैसा ही फैसला सर्वोच्च अदालत ने सबरीमाला के मामले में सुनाया है। इससे जाहिर है कि भले संविधान ने धार्मिक स्वायत्तता की गारंटी दे रखी हो, पर इसकी सीमा है; धार्मिक स्वायत्तता वहीं तक मान्य है जब तक वह संविधान-प्रदत्त नागरिक अधिकारों के आड़े नहीं आती। इस फर्क को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि परंपरा और धार्मिक रीति-रिवाज कहीं भी सामाजिक समानता और नागरिक अधिकारों की अवहेलना का जरिया न बन पाएं।
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